जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नोकरी जाणार
पिंपरी : महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्यांनी 27 एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे. तसे न केल्यास कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर थेट प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे, असे आदेश पालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. त्यानुसार थेट नोकरी समाप्त करण्याची तरतुद आहे.
राज्य शासनाच्या 18 मे 2013 च्या परिपत्रकाअन्वये पालिकेने 6 जून 2013 परिपत्रकानुसार पालिका आस्थापनेवरील राखीव व खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येत आहे.
मात्र, अनेक अधिकारी व कर्मचार्यांनी अद्यापही अर्ज पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील कलम 8 नुसार, आपण विशिष्ट जातीचे किंवा जमातीचे आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यावर आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता न करणार्या अधिकारी किंवा कर्मचार्यांची सेवा समाप्त करण्याची तरतुद आहे.
राखीव व खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यानी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अधिकारी व कर्मचार्यांनी 27 एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे अन्यथा कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.