नागपूर | महाईन्यूज
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी जनगणनेच्या मुद्यावर ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०११ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ओबीसी जनगणनेचे समर्थन करीत केंद्राला पत्र लिहिले होते. आता सरकार ओबीसींचे राजकीय वर्चस्व आणि मागण्या पाहता ओबीसी जनगणना करण्यापासून मागे हटत आहे. एकूणच केंद्र सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे केली आहे.
छगन भुजबळ हे शनिवारी नागपुरात पाहोचले असता यावेळी काही पत्रकारांशी ते चर्चा करीत होते. भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र लिहून हे स्पष्ट केले की, ओबीसींची जनगणना शक्य नाही. जनगणना सुरू होण्याच्या अगदी वेळेवर असे सांगून केंद्र सरकारने ओबीसी नेतृत्वाशी धोका केला आहे. संसदेत आलेल्या प्रस्तावाचा सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी समर्थन केले होते. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांनीही २० ऑगस्ट २०१८ रोजी ओबीसी जनगणनेसाठी होकार दिला होता. यामुळे ओबीसी शांत होते. ऐन वेळी जनगणना नाकारण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्याना भेटतील. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार सुद्धा २ मार्चनंतर केंद्राशी चर्चा करणार आहेत. भुजबळ म्हणाले, १९३१ मध्ये इंग्रजांनी जनगणना केली होती. आजपर्यंत पर्याप्त मनुष्यबळ आणि संगणकीकृत यंत्रणा असूनही केंद्र सरकार जनगणना करण्यास का नकार देत आहे, हे न समजण्यासारखे आहे. तामिळनाडू सरकारने ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणास तर्कसंगत बनवण्यासाठी राज्यात जनगणना केली होती. महाराष्ट्रातही यावर विचार व्हायला हवा. परंतु जनसंख्या आयुक्तांद्वारे करण्यात आलेली जनगणनाच अधिकृत असते, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
