चिखलीच्या घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांची चैाकशी करा
चार महिन्यात अहवाल द्या ; पालिका आयुक्तांना हायकोर्टांचे निर्देश
पिंपरी – शहरातील गोरगरीब, उपेक्षित, वंचित झोपडपट्टीतील नागरिकांना घरे मिळावीत, याकरिता महापालिकेने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजनेतंर्गत चिखलीत घरकूल प्रकल्प राबविला. मात्र, या प्रकल्पातील अनेक मूळ लाभार्थी अन्यत्र स्थालंतरीत झाले असून, त्या लाभार्थ्यांनी घरे भाडोत्री दिली आहेत. विशेषत: घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांमुळे प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थी घरापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या वतीने महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने चार महिन्यात घरकूल प्रकल्पाचा चैाकशी करुन अहवाल सादर करावा, असा आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत, अशी माहिती कष्टकरी कामगार पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी सरचिटणीस धर्मराज जगताप, कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे, घरकुल अध्यक्ष रवि शेलार, प्रवीण निकम, अरुण रामटेके, रतन गायकवाड आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजनेतंर्गत चिखलीत घरकुल प्रकल्प राबविला. यामध्ये शहरातील एकूण 13 हजार 250 घरांचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला. त्यापैकी महापालिकेने 6 हजार 720 घरांची यादी प्रसिध्द केली. त्यात आर्थिक दुर्बल घटकांतील गोरगरीब घरकुलाचे वाटप करण्यात येणार होते. परंतू, महापालिकेच्या चुकीच्या नियोजन व भष्ट्र कारभारामुळे धनदांडग्या लोकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे घरकुल मिळविले आहे.
कष्टकरी कामगार पंचायतीने माहिती अधिकारात घरकुल प्रकल्प व लाभार्थ्यांची माहिती मागितली. त्यात सुमारे 1 हजार फाईलची तपासणी करण्यात आली. त्यात चुकीचे पुरावे देवून असंख्या बोगस लाभार्थ्यानी घरकुल मिळविली आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रतिक्षा यादीतील 312 लाभार्थ्यांच्या वतीने बोगस लाभार्थ्यांच्या तपासणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने पात्र लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांच्या पुराव्यांची तपासणी करुन चार महिन्यात महापालिकेला अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला घरकुलातील बोगस लाभार्थ्यांची चैाकशी करावी लागणार आहे. त्यावर कष्टकरी कामगार पंचायतीने महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे पत्र दिले आहे. तसेच बोगस लाभार्थ्यांची चैाकशी करताना घरमालकांचे संमतीपत्र, भाडेकरार, लाईटबील, हे पुरावे तत्काळ रद्द करुन असा लाभार्थ्यांचे वाटप तातडीने थांबवावे, हे 2005 पूर्वींचे रहिवाशी पुराव्यांसाठी हे पुरावे ग्राह्य धरल्याने अनेक बोगस लाभार्थी पाभ ठरले आहेत. ख-या लाभार्थीवर अन्याय झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे घरकुलातील लाभार्थी व प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थीची चैाकशी करावी. त्यातील पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देवून बोगस लाभार्थ्यावर नियमानूसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या वतीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आली.
चिखली घरकुल प्रकल्पात बोगस लाभार्थींना घरांचा लाभ दिला असून, लाभार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी बोगस कागदपत्राचा वापर करण्यात आला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अनेक लाभार्थ्यांना घरे मिळवून देण्यासाठी बोगस कागदपत्राचा आधार देवून लाभार्थी केले आहे. 141 लाभार्थ्यांनी चुकीचे करार केलेले आहेत. तर झोनिपूच्या तपासणीत एक हजाराहून अधिक बोगस आढळलेले आहेत.
बाबा कांबळे अध्यक्ष – कष्टकरी कामगार पंचायत