चार गावे पुन्हा पीएमआरडीए कडे जाणार ?
- पीएमआरडीएला हवा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा
पुणे : अवघ्या सात महिन्यांपूर्वी महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांमधील 3 गावे तसेच दोन वर्षांपूर्वी आलेले एक गाव पुन्हा पीएमआरडीएकडे जाण्याची शक्यता आहे. या गावांमध्ये आंबेगाव ( खुर्द), उरूळी, फुरसुंगी आणि येवलेवाडी या गावांचा समावेश आहे. या गावांमधून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)चा 110 मीटरचा रिंगरोड जात असल्याने तसेच यातील काही गावांमध्ये पीएमआरडीए या रस्त्याच्या बाजूने टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गावांच्या नियोजनासाठी पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषीत करावे अशी मागणी पीएमआरडीएने राज्यशासनाकडे केली आहे.
त्यानुसार, या मागणीबाबत शासनाने पुणे महापालिकेचा अभिप्राय मागविला आहे. या अभिप्रायावर या गावांचा विकास कोण हे निश्चित होणार आहे.
ही गावे पालिकेत आल्यानंतर त्यांच्या विकासाची जबाबदारी ही पुणे महापालिकेची आहे. त्यामुळे त्यांचा आराखडा तसेच त्या ठिकाणी काहीही योजना राबविण्याचे अधिकार पालिकेला आहेत. त्यातच आता पीएमआरडीए या गावांमधील प्रकल्पांसाठी विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा मागितल्याने या गावांसाठी दोन नियोजन प्राधिकरणे होतील. त्यामुळे नियोजनबध्द विकास अडचणी निर्माण होऊन भविष्यात अनेक कायदेशीर समस्या उद्भवतील, त्यामुळे शासनाकडून या गावांसाठी एकच प्राधिकरण ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच, पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठी केंद्रानेच निधी देऊ केल्याने, शासनाकडून ही गावे पीएमआरडीएला दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यशासनाने मागील वर्षी 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी हद्दीजवळील 11 गावे न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पालिका हद्दीत समाविष्ट केलेली आहेत. तर दोन वर्षापूर्वी येवलेवाडी हे गाव पालिकेच्या हद्दीत आलेले आहे. त्यामुळे या गावांचा कारभार महापालिका सांभाळत असून या गावांसाठीचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका आहे. यातील 11 गावे ही पूर्वी पीएमआरडीएच्या हददीत होती. े पीएमआरडीए या गावांचे नियोजन प्राधिकरण होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून या गावांचा विकास आराखडा तसेच या गावांच्या नियोजनबध्द विकासासाठी टीपी स्कीम, रिंगरोड तसेच इतर सुविधा प्रस्तावित केल्या होत्या. मात्र, शासनाने न्यायालयाच्या आदेशा नंतर राज्यशासनाने हद्दीजवळील 34 गावांपैकी 11 गावे पालिकेत समाविष्ट केली आहेत. त्यात आंबेगाव, उरूळी,फुरसुंगी या गावांचा समावेश आहे. तर येवलेवाडी या पूर्वीच पालिकेत आलेली आहे. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रीया पालिकेकडून सुरू करण्यात आलेली आहे. मात्र, या गावांमध्ये पीएमआरडीए ने रिंगरोड तसेच टीपी स्कीम प्रस्तावित केल्या आहेत. या योजना राबविण्यासाठी पीएमआरडी कडून स्वतंत्र एसपीव्ही स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए ने शासनाकडे या 4 गावांसाठी पीएमआरडीएला नगर रचना कायद्यानुसार, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये पीएमआरडीएला सुध्दा नियोजन करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच रिंग रोड आणि इतर योजनांसाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्यकता असून या गावांच्या विकासातून तो उभा करणे शक्य होणार असल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेची सावध भूमिका
दरम्यान, या प्रकरणी राज्यशासनाने महापालिकेचा अभिप्राय मागविला असून महापालिका प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली आहे. ही गावे महापालिकेत आली असल्याने कायद्यानुसार, नियोजन प्राधिकरण महापालिका आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या मागणीबाबत राज्यशासनानेच योग्य ते मार्गदर्शन करावे अशी भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आली असून महापालिकेचा अभिप्राय पुढील आठवडयात शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या भूमिकेनंतर शासन काय निर्णय घेणार या वर या गावांच्या विकासाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.