घरोघरचा कचरा निविदेचे काम दोन ठेकेदारांना देण्यास सर्वाैच्च न्यायालयात आव्हान द्या

• विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांची आयुक्तांकडे मागणी

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड शहराचा पुणे-मुंबई महामार्गावरुन वाटणी करुन घरोघराचा कचरा एकत्र करुन तो मोशी डेपोपर्यंत घेवून जावा, या कामाच्या निविदेतील उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देवून दाद मागावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली.

याबाबत आयुक्तांना पत्र दिले असून त्यात म्हटले आहे की,  पिंपरी चिंचवड शहरातील घरोघरीचा कचरा एकत्र करुन तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेणे, या कामाच्या निविदेतील उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन बी.व्ही.जी. व ए.जी. एन्वायरो या कंपन्यांचे कामाचे आदेश थांबविण्याच यावेत, कारण सदर कोर्ट केसमध्ये मनपा कायदा विभाग व आरोग्य विभागामार्फत नव्याने काढलेल्या ४ च्या निविदेतील निविदाकारांनी दरांची पाकिटे उघडण्याबाबत उच्च न्यायालयास कोणतीही विनंती केलेली आढळून येत नाही.

तसेच या निविदेत जाणीवपूर्वक उपरोक्त बी.व्ही.जी. आणि ए.जी. एन्वायरो या दोन्ही कंपन्यांना  उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती केली. वास्तविक पाहता बी.व्ही.जी. आणि ए.जी. एन्वायरो यांच्या दरांच्या दुलनेत नव्याने काढलेल्या ४ च्या निविदेतील निविदाकारांची दरपत्रके ही जवळपास ४०० रुपयांनी कमी असल्याचे समजते आहे. तसेच जर एका टनामागे ४०० चा फरक असेल तर प्रतिदिन पिंपरी चिंचवड शहरातून जवळपास १००० ते ११०० टन कचरा मोशी कचरा डेपो येथे वाहून नेला जातो. याचाच अर्थ जवळपास प्रतिदिन ४,००,००० याप्रमाणे ४००००० X ३६५ दिवस =१४ कोटी ६० लाख प्रतिवर्ष X ८ वर्षे = ११६ कोटी ८० लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनपाचे व पिं.चि.शहरातील करदात्या नागरीकांचे नुकसान होणार आहे.

 सदरची बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची असल्याने मनपा आयुक्तांनी उच्च न्यायलयाच्या आदेशाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.