नवी दिल्लीः विमान कंपन्यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे विमान उड्डाणाला खूपच उशीर झाला आणि एखाद्या प्रवाशाने तिकीट रद्द करायचे ठरवले, तर यापुढे त्याला तिकिटाचे सगळे पैसे परत देणे कंपनीवर बंधनकारक राहील, अशी तरतूद केंद्र सरकार लवकरच करणार आहे. नागरी विमान वाहतूक खात्याने काही नव्या नियमांचा मसुदा तयार केला असून त्यावर मतं मागवण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. पुढच्या दोन महिन्यात हे नियम लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विमानाचे तिकीट काढल्यानंतर २४ तासांच्या आत ते रद्द केल्यास कुठलेही शुल्क (कॅन्सलेशन चार्ज) द्यावे लागणार नाही. या कालावधीत तिकीटामध्ये अन्य काही बदल करायचा असेल तर तोही मोफत करून मिळेल. प्रवास सुरू करायच्या ९६ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास प्रवाशांना कुठलाही भुर्दंड सोसावा लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, बेसिक फेअर आणि फ्युएल चार्जेस मिळून जेवढी रक्कम होते, त्यापेक्षा अधिक रक्कम ‘कॅन्सलेशन चार्ज’ म्हणून आकारता येणार नाही.
