पिंपरी – दिखाऊ “ज्ञानदान’चा वसा घेवून “पोटभरू’ कार्यक्रम राबवणाऱ्या खासगी शाळांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये अक्षरश: तुघलकी कारभार चालवला आहे. शालेय शुल्क आकारताना बेकायदेशीर विलंब शुल्क, दंडाची रक्‍कम किंवा “ईएफके किट’साठी विद्यार्थ्यांसह पालकांना वेठीस धरले जात आहे. “आरटीई’च्या (शिक्षक हक्‍क कायदा) नियमांना सोयीस्कर बगल देवून सर्वसामान्य पालकांच्या खिशावर “डल्ला’ मारला जात आहे. यावर शिक्षण उपसंचालक आणि महापालिका शिक्षण मंडळाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, संबंधितांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
विशेष म्हणजे, वर्ग बदल किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्‍ती करुन विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ केला जात आहे. परिणामी, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि महापालिका शिक्षण मंडळाची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांची “एनओसी’ (ना हरकत प्रमाणपत्र) का रद्द केले जावू नये? असा इशारा शिक्षण मंडळ प्रशासनाने दिला आहे. तसेच, काही शाळांच्या प्रशासनाला शिक्षण उपसंचालकांनी नियमावलीचे धडे देवून कानटोचणीही केली आहे.
चिंचवड येथील ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल स्कूलमधील शिक्षक-पालक कार्यकारी संघातील सदस्यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार केली आहे. परिसरातील नामांकित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या “ग्लोबल’ स्कूल प्रशासनाने विद्यार्थी आणि पालकांसाठी फतवा काढला आहे. अर्ज आणि ई-मेलद्वारे दि.28 फेब्रुवारी 1018 रोजी कळवले होते की, दि. 10 मार्च 2018 पर्यंत सन 2018-19 मधील शैक्षणिक वर्षातील पहिला हप्ता म्हणून फी ची रक्‍कम भरण्यात यावी. अन्यथा मुलांचे शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यात कठोर विचार केला जाईल. तसेच, वाहतूक शुल्क, वार्षिक शुल्क जमा करणे, नोंदणी शुल्क आणि ईएफके किटबाबत शाळा प्रशासनाने सक्‍ती केली आहे. विशेष म्हणजे, निर्धारित शुल्क दिलेल्या मुदतीत न भरल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला म्हणजेच पालकाला प्रति दिन 200 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. परिणामी, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे, अशी तक्रार शिक्षक- पालक कार्यकारी संघाचे सदस्य मनिष बियाणी यांनी केली आहे.
याबाबत पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. “ग्लोबल’ स्कूलला आगाऊ शैक्षणिक शुल्कासाठी प्रति दिन 200 रुपये किंवा काही रक्‍कम आकारणी किंवा वसुली करता येणार नाही. अशाप्रकारे बेकायदेशीरपणे वसूल केलेल्या जादा शुल्काची किंवा दंडाची रक्‍कम तात्काळ पालकांना परत करावी किंवा सदर रक्‍कम सन 2018-19 या चालू शैक्षणिक वर्षातील शुल्कामध्ये समायोजित करण्यात यावी, असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत.
दरम्यान, पालकांनी नियमबाह्यपणे वाढीव शुल्क घेणाऱ्या शाळांविरोधात आवाज उठवलाच पाहिजे. मात्र, अन्य शाळांपेक्षा चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या शाळांच्या हेतुबाबतही विश्‍वासार्हता टिकवली पाहिजे. तसेच, शासनाने निर्धारित करुन दिलेले शालेय शुल्क संबंधित शाळा प्रशासनाने नियोजित वेळेत भरुन शाळा प्रशासनासोबत सहकार्याची भूमिकाही ठेवली पाहिजे, अशी अपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त होत आहे.
