ठाणे : साधारण २५ लाखांची लोकसंख्या असलेल्या ठाण्यात विकासाच्या नावाखाली एक लाख लोकांना विस्थापित करण्यात आल्याचा आरोप जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी शनिवारी केला. क्लस्टर, एसआरए प्रकल्प हे गरीबांच्या घरांच्या-झोपड्यांच्या खाली असलेल्या जमिनी हिरावून घेण्याचे कारस्थान असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
स्मार्ट सिटी, क्लस्टर डेव्हलपमेंट या विकासाच्या विकृतीकडे नेणाऱ्या संकल्पना आहे. स्मार्ट सिटीपेक्षा स्वच्छ सिटी हवी, विकासाच्या नियोजनात सन्मानाबरोबर सहभागही हवा, असे मत त्यांनी मांडले. निवारा परिषदेत मार्गदर्शन करण्यासाठी त्या ठाण्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, गरिबांना अधिकाधिक जमिनी देण्याऐवजी त्यांच्या वस्त्याखालील जमिनी एसआरएच्या नावाखाली हिरावून घेतल्या जात आहेत. पूर्वीच्या सरकारबरोबर संवाद होत होता. आताच्या सरकारमध्ये मात्र तो क्वचित होतोय. ज्यांना एसआरए प्रकल्पासाठी विस्थापित केले ते ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये- संक्रमण शिबिरात वर्षानुवर्षे खितपत आहेत. ज्यांना दोन-तीन हजार रूपये भाडे देऊन तुम्हाला जिथे राहायचे तिथे रहा असे सांगितले जाते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ठाणे शहराचे नियोजन लोकशाही पद्धतीनेच व्हावे. त्यात गरीब, श्रमिक यांचा विचार व्हावा. लोकांचा रोजगार हिरावून त्यांच्यावर आर्थिक अत्याचार करू नका. एखाद्या वस्तीत विकास करताना तो तेथील लोकांच्या सहभागाने व्हावा. विकासातून गरीब, निम्न मध्यमवर्गीयांना सीमापार करू नका. विस्थापित होण्याचा सर्वाधिक भार हा महिलांवर पडतो, असे निरीक्षण नोंदवत पाटकर यांनी मेट्रोपॉलिटन सिटीकडे परराज्यांपेक्षा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातून लोक अधिक येत असल्याचा अंदाज मांडला. शेतकरी, शेतमजूर इकडे येत आहे. त्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव नाही. जलसंवर्धनाच्या योजना नाहीत, त्याचा हा परिणाम असल्याचे त्या म्हणाल्या.
ठाण्यातील मध्यमवर्गीयांच्या विस्थापनाचा विषय निवारा परिषदेने पुढे आणला. ठाण्यातील २५ लाख लोकसंख्येपैकी एक लाख कुटुंबांना विस्थापित केले गेले आहे. कितीतरी जणांचे रोजगार हिरावले. विस्थापित वर्षानुवर्षे घरासाठी वाट पाहात आहेत. निवारा परिषद विस्थापितांचा प्रश्न मांडत असल्याचे सांगून त्यांनी या निवारा परिषदेला पाठिंबा दिला.
‘विस्थापनातूनच अत्याचार’
कथुआ येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराबात बोलताना त्या म्हणाल्या, विस्थापनात महिला-मुले उघड्यावर पडली की त्यांच्यावर अशाप्रकारचे हिंसाचार, अत्याचार होतात. गरिबांना, शोषितांना न्याय मिळवून देणारी व्यवस्थाच कमजोर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
