नवी दिल्ली– केरळमध्ये गेल्या 13 दिवसांपासून पावसानं हाहाकार माजवलाय. या पावसानं आलेल्या पुरात केरळचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केरळच्या पुराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यावरून काँग्रेस आणि मोदी सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही झाले आहेत. परंतु केरळच्या पुराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केरळच्या पुराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करू शकत नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री अल्फोन्स कन्ननथानम यांनी दिलं आहे. तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची केलेली मागणीही फेटाळून लावली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005मध्ये अशी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही. काँग्रेस नेते ए. के. अँटोनी यांच्या विधानाचा समाचार घेत केंद्रीय मंत्री म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 हा कायदा काँग्रेसचं सरकार संसदेत असताना मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात पुराला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. काँग्रेस जेव्हा 2004 ते 2014पर्यंत सत्तेत होती, त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही संकटांना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केलं नाही. तर दुसरीकडे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनीही केंद्राकडे केरळमधील पुराला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे आपत्ती ?
2005च्या आपत्ती कायद्यानुसार, कोणत्याही भागात नैसर्गिक किंवा मानवरहित कारणांनी संकट ओढवलं आणि त्याच्याशी लढा देणं शक्य नसल्यास आपत्ती जाहीर करण्यात येते. भूकंप, पूर, भूस्खलन, त्सुनामीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली जाते. तर न्यूक्लिअर, बॉयोलॉजिकल, केमिकल संकटांना मानवनिर्मित संकटं समजली जातात.
