केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी कायद्याबाबत मांडला नवा प्रस्ताव
नवी दिल्ली – कृषी कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाचा आज १४ दिवस आहे, तर, कालचा भारत बंद यशस्वी होऊनही शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यातच, केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या पाच बैठकांमध्येही काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात नव्या कृषी विधेयकांमध्ये काय बदल केला जाऊ शकतो याचा उल्लेख केल्याचं आहे.
वाचा :-CBSE बोर्डाची १०वीची परीक्षा फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातच होणार
दरम्यान सरकारने लिखीत प्रस्ताव दिला असून त्याचं वाचन केल्यानतंरच आंदोलनासंबंधी पुढील निर्णय घेतला जाईल असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर आम्हाला तोच प्रस्ताव दिला जात असल्याचं सांगितलं होतं. या प्रस्तावात एपीएमसी अजून मजबूत करण्यासंबंधी तसंच वादांची स्थानिक कोर्टात सुनावणी, मुलभूत आधार किंमतासंबंधी उल्लेख असल्याची माहिती आहे.
वाचा :-व्हायरल Video : चमत्कारच! ट्रकखाली सापडूनही आजीबाई वाचल्या
दरम्यान सरकारने पाठवलेल्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांनी बैठक बोलावली आहे. उर्वरित आठ संघटना नंतर चर्चेत सहभागी होणार आहेत. शेतकरी यावेळी कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर ठाम आहेत.
