कावेरी व्यवस्थापन योजनेसह कोर्टात हजर राहा
- सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रीय सचिवाला सूचना
नवी दिल्ली – कावेरी पाणी वाटप व्यवस्थापनाच्या योजनेच्या मसुद्यासह येत्या 14 मे रोजी कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीला हजर राहा अशी सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या जलस्त्रोत विभागाच्या सचिवांना केली आहे. या संबंधात सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की चार राज्यांच्या कावेरी पाणी वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्याबाबतीत केंद्र सरकारने काय उपाय योजना केली आहे याची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे.
आज या विषयावर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारचे वकिल ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले की सध्या कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नाही त्यामुळे न्यायालयाने या विषयी आम्हाला थोडा वेळ द्यावा. पण केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या या मागणीला तामिळनाडूच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की हा सरळसरळ न्यायालयाच्या बेअदबीचा मामला असून या प्रकरणात कोणाला तरी तुरूंगात घातल्याशिवाय त्यावर कार्यवाही होणार नाहीं. त्यांच्या या प्रतिपादनानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. याची सुनावणी आता 14 मे राजीच होणार आहे.
कावेरी पाणी वाटप प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने या आधीच निर्णय दिला असून त्याच्या अंमलबाजवणीला आता आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच स्पष्ट केले आहे.