- सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश
नवी दिल्ली- कावेरी जल व्यवस्थापन मंडळाच्या स्थापनेसाठी काय पावले उचलली याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. यासंदर्भातील माहिती 8 मे रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या जलव्यवस्थापन मंडळाच्या स्थापनेसाठीचा मसुदा आजपर्यंत (दि. 3) तयार करण्याची सूचना गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. आता यासंदर्भातील पुढील सुनावणी कर्नाटकमधील निवडणूका संपण्याच्या दुसऱ्या दिवशीच होणार आहे.
पंतप्रधान आणि अन्य केंद्रीय मंत्री कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारामध्ये व्यस्त असल्यामुळे जलव्यवस्थापन मंडळाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मंजूरीसाठी ठेवला जाऊ शकला नाही, असे स्पष्टिकरण ऍटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी न्यायालयात दिले. मात्र त्यास तामिळनाडूचे वकिल ऍड. शेखर नाफडे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. केंद्राची ही भूमिका कर्नाटकला झुकते माप देणारी आहे, अशी टीका करताना सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसात तामिळनाडूतील तीव्र पाणी टंचाई असल्याने जलव्यवस्थापन मंडळ तातडीने अस्तित्वात येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये कावेरी पाण्याचे वाटप करण्यासाठी कावेरी जल व्यवस्थापन मंडळाची मागणी होत आहे. या जलव्यवस्थापन मंडळाच्या मागणीसाठी तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेशात केंद्र सरकारविरोधात मोठी निदर्शनेही झाली आहेत.
