कारवाईपासून सुट्टी; मंत्र्यांच्या बंगल्यांनी थकवली २४ लाखांची पाणीपट्टी
मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यासह इतर मंत्र्यांच्या बंगल्यांचा समावेश
मुंबई | प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांवर पाण्याची रक्कम थकबाकी आहे. एकूण 24 लाख 56 हजार 469 रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच सदर बंगल्यांना महापालिकेने डिफॉल्टर यादीत टाकले आहे. सामान्य मुंबईकरांनी तीन महिन्यापेक्षा जास्त पाण्याची थकबाकी ठेवली तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका नळ कनेक्शन काढून टाकते. परंतु महानगरपालिका मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांवर मात्र महेरबान का असा सवाल सर्वसामान्य मुंबईकर उपस्थित करत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे संकेतस्थळवर पाण्याच्या थकबाकीदारांची माहिती गोळा केली आहे. या माहितीत मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांवर पाण्याच्या एकूण 24 लाख 56 हजार 469 थकबाकी आहे. त्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (वर्षा बंगला), वित्तमंत्री अजित पवार (देवगिरी), जयंत पाटील (सेवासदन), नितीन राऊत, उर्जा मंत्री (पर्णकुटी), बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री (रॉयलस्टोन), विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (सागर), अशोक चव्हाण (मेघदूत), सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री (पुरातन), दिलीप वळसे पाटील (शिवगिरी), सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे (नंदनवन), राजेश टोपे (जेतवन), नाना पटोले, विधानसभा अध्यक्ष (चित्रकुट), राजेंद्र शिंगणे (सातपुडा), नवाब मलिक (मुक्तागीरी), छगन भुजबळ (रामटेक), रामराजे नाईक निंबाळकर विधानभवन सभापती (अजिंठा) आणि सह्याद्री अतिथीगृह याचा समावेश आहे.
त्यामुळे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर नेमकी कोणती कारवाई करणार असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
