कारण न देताच कर्मचारी कपात केल्याप्रकरणी पुण्यातील कंपन्यांना नोटीस
नवी दिल्ली | लॉकडाऊनच्या काळात दोन वकिलांनी एक अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हे वकील सुमोटो नोटीस पाठवत आहेत. वेतन आणि कर्मचारी कपात केल्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी नोटीस या वकिलांनी काही सॉफ्टवेअर कंपन्यांना पाठवली आहे.
लॉकडाऊन काळात कुणीही कर्मचारी कपात करू नये, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. तरीही कंपन्या कर्मचारी कपात करत असल्यामुळे नोटीस पाठवत असल्याचं वकील राजेश इनामदार आणि टीसी शेख यांनी सांगितलं. या दोघांनी पुण्यातील दोन आणि गुडगावमधील एका कंपनीला नोटीस पाठवली आहे. या कंपन्यांनी जवळपास १०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं आहे, तर इतरांसाठी वेतन कपातीचीही घोषणा केली आहे. सर्वसाधारणपणे तक्रारदार आल्यानंतर वकील आपलं शुल्क घेऊन नोटीस पाठवतात. पण या वकिलांनी सुमोटो दखल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणतंही कारण नसताना कंपन्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत असल्याचं या वकिलांचं म्हणणं आहे.कर्मचाऱ्यांना विना नोटीस काढून टाकणे किंवा विना कारण वेतन कपात करणे हे कर्मचारी कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मानलं जातं.