कामगारांना वेतन आणि एचए कंपनी कायम टिकण्यासाठी खासदारांनी लोकसभेत बाजू मांडावी
- माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांची मागणी
- खासदार बारणे आणि डॉ. कोल्हे यांना दिले निवेदन
पिंपरी, (महाईन्यूज) – हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनी पुर्ववत सुरु होण्यासाठी केंद्र संत तुकारामनगर येथील एचए कंपनीची ५९ एकर जमिन कंपनीच्या मागणीप्रमाणे रक्कम अदा करून महापालिकेने खरेदी करावी. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची मान्यता घेऊन कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात भापकर यांनी खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे पदाधिकारी यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनी हा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणारा औषधनिर्मिती करणारा कारखाना आहे. शहरातील मध्यवर्ती व मुख्य रस्त्यालगत कंपनीची शेकडो एकर जमिन असल्यामुळे या जमिनीवर डोळा ठेवून राज्यकर्ते व प्रशासनकर्त्यांनी अभद्र युती करुन हा कारखाना आजारी उद्योग केला आहे. त्यामुळे या कंपनीतील कामगारांना आर्थीक, मानसिक, शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागेल.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना २०१४ पर्यंत कंपनीच्या कामगारांना किमान अर्धे वेतन नियमित मिळत होते. मात्र, २०१४ पासून कामागारांचे वेतन कधीच झाले नाही. ऐवढी हेळसांड कामगारांची झाली आहे. दिड वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला होता. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील औषधनिर्मीती कंपन्यामधील कामगारांच्या थकित देण्यांबाबत निर्णय झाला आहे. यामध्ये एचए कंपनीतील कामगारांची थकित देणी देण्यासाठी २८० कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी कर्जरुपाने देण्याचा निर्णय घेतला. कामगारांबरोबर स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करुन खासगी भागीदारातून कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय झाला आहे. २८० कोटी १५ लाखाची ही मदत म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी असून स्वेच्छानिवृत्तीच्या योजना व खाजगी भागीदारातून कंपनीचे पुनरज्जीवन करण्याच्या निर्णयामध्ये अनेक भयंकर अटी शर्ती असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा ईलाज भयंकर असा अनुभव कामगारांना येणार आहे, असा तर्क भापकर यांनी मांडला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०१७ रोजी हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) लि. यांच्या ताब्यातील अतिरिक्त ५९ एकर जागा बहुउद्देशीय सार्वजनिक मैदान व सार्वजनिक सुविधा या प्रयोजनार्थ आरक्षित करणे हा ठराव पारित झाला आहे. हा ठराव आयुक्तांनी २० डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. याला अनेक नागरिकांनी आक्षेप नोंदवला असून हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) लि. ने देखील आक्षेप नोंदवत त्यांनी जागेपोटी ७१६ कोटी २६ लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा ठेवली आहे. ती बरोबरच आहे. पिंपरी चिंचवड शहराचे नागरिककरण झपाट्याने वाढत असून एचएच्या ताब्यातील अतिरिक्त भूखंड सार्वजनिक मैदान सुविधा व सरकारी कार्यलयासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने स्वहिस्सा ४०० कोटी, केंद्र सरकारचे २०० कोटी, राज्य सरकारचे २०० कोटी असे मिळून ८०० कोटी एचए कंपनीला अदा करावेत. कंपनी पुर्ववत कायमस्वरुपी सुरु रहावी. कामगारांची देणी अदा करावीत, अशी बाजु खासदार बारणे आणि डॉ. कोल्हे यांनी संसदेत मांडावी, अशी अपेक्षा भापकर यांनी व्यक्त केली आहे.
