- दरनियंत्रणासाठी सरकारचा उपाय; साठेबाजांवर कारवाईचा इशारा
सणासुदीच्या काळात गगनाला भिडू पाहणारे कांद्याचे भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आणि कांद्याचा साठा करण्यावर मर्यादा आणली. महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशात कांद्याची उपलब्धता वाढून भाव कमी व्हावेत, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर केंद्राने आपला ५० हजार टन कांद्याचा राखीव साठाही खुला केला आहे.
कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने किरकोळ दुकानदारांना १०० क्विंटल, तर घाऊक विक्रेत्यांना ५०० क्विंटल कांद्याचा साठा करण्याची मर्यादा घालून दिली असल्याचे ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने स्पष्ट केले. कांद्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, यंदा कांद्याचे उत्पादनच कमी झाल्याने निर्यातबंदीमुळे त्याच्या वाढत्या दरांवर फारसा परिणाम होणार नाही, किंबहुना शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. त्यातून असंतोष माजेल, अशी प्रतिक्रिया कांदा व्यापारी आणि उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव कमी होतील, असे सूतोवाच कृषीमंत्री नरेंद्र
सिंह तोमर यांनी अलीकडेच केले होते. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने हा निर्णय घेतला आहे. कांद्याच्या सर्व प्रजातींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय हे व्यापार मंत्रालयाचा एक भाग असून आयात-निर्यातीबाबतीत ते निर्णय घेते, असे निवेदनात म्हटले आहे.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने १३ सप्टेंबरला कांद्याचे वाढलेले दर रोखण्यासाठी टनाला ८५० डॉलर्सचा निर्यातदर ठरवून दिला होता. हा किमान निर्यातदर असतो. त्यापेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करण्यावर बंदी घातली होती.
दिल्लीत कांद्याचे दर ६०-८० रुपये किलो आहेत. कांद्याचे उत्पादन बऱ्यापैकी होऊनही पावसामुळे त्याच्या पुरवठय़ात देशाच्या विविध भागांत अडथळे येत आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही कांद्याची प्रमुख उत्पादक राज्ये असून तेथे पूर आल्यामुळे कांदा इतर राज्यांत पाठवण्यात अडचणी आल्या होत्या.
