कष्टक-यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास मंत्रालयावर धडक मोर्चा – काशिनाथ नखाते
पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
असंघटीत कामगाराच्या न्याय, हक्कांचे कायदे मोडीत काढून केंद्राकडून श्रम संहिता 2019 चा कायदा प्रस्तावित आहे. यात कामगार कायद्यांचे संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा वगळल्यास त्यांचे शोषण होवून कामगारांनी न्याय कोणाकडे मागायचा, असा प्रश्न उपस्थित होईल, त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यात सर्व समावेशक कामगारांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा संसदेसह मंत्रालयावर कष्टक-यांचा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी दिला.
पिंपरीत आज (शनिवारी) कष्टकरी, असंघटीत कामगारांचा मेळाव्या घेण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष राजेश माने, भास्कर राठोड़, नाना कसबे, दिनेश कदम, रज्जाक सय्यद, सैफल शेख, राम अवतार, राजु साळुंखे ,गजानन कांबळे,राजुबाई खरात ,उषा भुते, अफसाना सय्यद, सविता जसवार, चैत्राबाई बोमनगे आदी असंघटीत कामगार उपस्थित होते.
नखाते म्हणाले ” देशासह राज्यात असंघटीत कामगारांची संख्या मोठी आहे, राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा साठ टक्के हिस्सा हा श्रमिकांच्या घामातुन निर्माण होतो. तरीही त्यांना मुलभुत हक्कांपासुन वंचित रहावे लागत आहे, भारतीय संविधानाने दिलेल्या मुलभुत हक्क, सामाजिक ,आर्थिक ,राजकिय न्याय मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तरीही राजकिय लाभ सोडला तर कष्टकरी वर्गाला न्याय मिळत नाही. केंद्र व राज्यांनी ती घ्यावी, अन्यथा दोन्ही सरकारकडे विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येइल.”
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दादा खताळ, सूत्रसंचलन जयंत पाटील तर नंदकिशोर श्रीनिवास यांनी आभार मानले.
