सीबीआयला धक्का : ताबा मिळवण्यासाठीचा अर्ज फेटाळला
मुंबई – नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याचा ताबा मागण्यासाठी सीबीआयने केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. हा सीबीआयसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. सीबीआयचा हा अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असे मत नोंदवित न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरही नाराजी व्यक्त केली आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात एटीएसच्या ताब्यात असलेला शरद कळसकर आणि याच प्रकरणात सीबीआयच्या ताब्यात असलेला आणखी एक आरोपी सचिन अंदुरे यांना समोरासमोर बसवून चौकशी करायची आहे. त्यासाठी कळसकरचा ताबा देण्याची मागणी सीबीआयने मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली होती. सचिन अंदुरे याची पोलीस कोठडी 30 ऑगस्टला संपत आहे. त्याला उद्या न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यास कळसकर आणि अंदुरे यांची समोरासमोर चौकशी करता येणार नाही, असा युक्तीवाद सीबीआयने केला. तसेच दाभोलकर यांचे हत्या प्रकरण संवेदनशील असल्याने कळसकरचा ताबा मिळणे अत्यावश्‍यक असल्याचा युक्तीवाद केला.
पण मुळात कोणताही आरोपी एका तपासयंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत असताना त्याला दुस-या यंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत देण्यात यावा या युक्तीवादाला काही कायदेशीर आधार आहे का? असा सवाल न्यायालयोन सीबीआयला केला. याचे योग्य स्पष्टीकरण सीबीआयकडून मिळाले नाही. मात्र दाभोलकर प्रकरण महत्त्वाचं असून त्याच्या चौकशीकरता कळसकरचा ताबा आवश्‍यक असल्याची भूमिका सीबीआयने मांडत ताब्याची मागणी केली.
सीबीआयच्या या एकंदरीतच कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत मंगळवारी जेव्हा कळसकरच्या पोलीस कोठडीची मागणी एटीएसने केली, त्यापूर्वीच तुम्ही कळसकरची पोलीस कोठडी मागायला हवी होती, असे न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले.
एटीएसलाही फटकारले…
ज्यावेळी पुणे न्यायालयाने कळसकर विरोधात प्रॉडक्‍शन वॉरंट जारी केले होते त्याचवेळी सीबीआयने न्यायालयात धाव घ्यायला हवी होती. सीबीआयने 5 दिवस वाया का घातले? आणि त्यानंतर आता आपल्याला त्याची पोलीस कोठडी हवी, अशी मागणी करणे अनाकलनीय आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले. तसेच कायद्याचा कोणताही आधार नसताना कळसकरचा ताबा आपण सीबीआयला द्यायला तयार आहोत असे एटीएस म्हणू कसे शकते? असा सवालही न्यायालयाने विचारला.
