कर्नाटकमधील तिढा सुटला; 6 जूनला मंत्रिमंडळ विस्तार
- लोकसभा निवडणुकीसाठी जेडीएस, कॉंग्रेसची हातमिळवणी
बंगळूर –कर्नाटकमधील सत्तावाटचा तिढा अखेर दहा दिवसांनी सुटला. त्यानुसार, मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा विस्तार 6 जूनला होणार आहे. दरम्यान, कर्नाटकमधील सत्तेचे भागीदार असणाऱ्या जेडीएस आणि कॉंग्रेस या मित्रपक्षांनी पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक एकत्रितपणे लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
कर्नाटकमध्ये मोठे राजकीय नाट्य रंगल्यानंतर 23 मे यादिवशी जेडीएसचे प्रदेशाध्यक्ष असणाऱ्या कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जी.परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर सत्तावाटप आणि विशेषत: खातेवाटपावरून जेडीएस आणि कॉंग्रेसमध्ये जोरदार घासाघीस सुरू राहिल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला. अखेर कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये खातेवाटपाबाबत सहमती झाली. दोन्ही पक्ष अर्थ खाते स्वत:कडे ठेवण्याबाबत आग्रही होते. हाच आग्रह मंत्रिमंडळ विस्तारात खीळ घालणारा ठरला. मात्र, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हस्तक्षेप करत कुमारस्वामींशी चर्चा केली. राहुल यांच्या सूचनेवरून कर्नाटकमधील कॉंग्रेस नेते जेडीएसला अर्थ खाते देण्यास तयार झाले.
सत्तावाटपाबाबत झालेल्या सहमतीनुसार कॉंग्रेसला गृह, जलसिंचन, बंगळूर शहर विकास, उद्योग आणि साखर उद्योग, आरोग्य, महसूल, नगरविकास, ग्रामविकास, कृषि, गृहनिर्माण, समाजकल्याण, वन आणि पर्यावरण, कामगार, विधी आणि विधिमंडळ कामकाज, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञान ही खाती मिळणार आहेत. तर जेडीएसला अर्थ, उत्पादन शुल्क, माहिती, गुप्तचर, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, सहकार, पर्यटन, शिक्षण आणि परिवहन ही खाती लाभणार आहेत. ऊर्जा खात्यावरूनही जेडीएस आणि कॉंग्रेसमध्ये जोरदार रस्सीखेच झाल्याचे समजते. राजकीय नाट्यावेळी कॉंग्रेस आमदारांना एकत्र ठेवण्याचे श्रेय मिळालेले पक्षाचे वजनदार नेते डी.के.शिवकुमार त्या खात्यासाठी आग्रही असल्याची चर्चा होती.
जेडीएस-आघाडी सरकारचे कामकाज सुरळित चालावे या उद्देशाने दोन्ही पक्षांनी समन्वय आणि देखरेख समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कुमारस्वामी, परमेश्वर, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि कॉंग्रेस प्रभारी के.सी.वेणुगोपाल यांचा समावेश आहे. ही समिती वैधानिक मंडळे आणि महामंडळांवरील नियुक्त्या निश्चित करणार आहे. वैधानिक मंडळे आणि महामंडळांमधील दोन-तृतीयांश पदे कॉंग्रेसच्या तर एक-तृतीयांश पदे जेडीएसच्या वाट्याला जाणार आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत हातमिळवणी करण्याची जेडीएस आणि कॉंग्रेसची घोषणा राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने विशेष मानली जात आहे. दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने लोकसभा निवडणुकीत भाजपपुढे कर्नाटकमध्ये मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने कर्नाटकात त्रिशंकूू स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर सरकार स्थापनेसाठी जेडीएस आणि कॉंग्रेसने आघाडी केल्याने संख्याबळाच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा पक्ष असणाऱ्या भाजपला सत्तेपासून दूर रहावे लागले.