कर्जबाजारी एअर इंडियाची मुंबईतील इमारत राज्य सरकारकडे?, १४०० कोटी रुपयांची बोली
मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरील मरिन ड्राइव्ह येथे दिमाखात उभी असलेली एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीची उत्तुंग इमारत राज्य सरकारच्या मालकीची होण्याची शक्यता आहे. या इमारतीसाठी राज्य सरकारने तब्बल १४०० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. राज्य सरकारने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिलेला भूखंड परत विकत घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेली बोली ही एअर इंडियाने निर्धारित केलेल्या आरक्षित मूल्यापेक्षा २०० कोटींनी कमी असल्याची माहिती समोर आली. परंतु, एअर इंडिया राज्य सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर सकारात्मक असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) अनुक्रमे १ हजार ३७५ कोटी आणि १ हजार २०० कोटी रूपयांची बोली लावली होती.
यापूर्वी झालेल्या लिलावाच्या प्रक्रियेत केवळ एलआयसीकडूनच बोली लावण्यात आली होती. या प्रक्रियेत एकच कंपनी सहभागी झाल्याने पुन्हा लिलावाची प्रक्रिया पार पडली. तसंच या प्रक्रियेत सरकारी संस्थाच भाग घेऊ शकतील अशी अट घालण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून १ हजार ४०० कोटींची बोली लावण्यात आली. दरम्यान, मागील आठवड्यात राज्याचे मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, एअर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी लोहानी आणि नागरी उड्डयन सचिव प्रदिप खरोला यांच्यात एक बैठक पार पडली. दरम्यान, नियोजनाप्रमाणे हा व्यवहार झाल्यास जून महिन्याअखेरिस सरकार या इमारतीचा ताबा घेईल, असे राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
एअर इंडियाचे मुख्यालय २०१३ साली दिल्लीत हलवण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबईतील एअर इंडियाच्या इमारतीतील २३ मजल्यांपैकी १७ मजले एअर इंडियाने भाडेतत्त्वार दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला या मजल्यांचा वापर करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. एअर इंडियाने आता नव्याने करार करु नये, अशी विनंतीही राज्य सरकारने केली आहे. सध्या मंत्रालयातील कामकाजाची जागा अपुरी पडत असून मंत्रालयातील काही विभागांची कार्यालये अन्य ठिकाणी कार्यरत असल्याचे मदान म्हणाले. तसेच यासाठी जास्त भाडे देण्यात येत असून याव्यतिरिक्त अन्य समस्याही सरकारला भेडसावत असल्याचे मदान यांनी बोलताना सांगितले.
