- पुणे महापालिकेतील विचित्र प्रकार * ‘पीसीपीएनडीटी’ प्रमुखांची बदली
पुणे – गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) प्रभावी अंमलबजावणी आणि बेकायदा गर्भपात करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिल्यानंतर आणखी काही काळी कृत्ये उजेडात येण्याच्या भीतीपायी पुणे महापालिकेतील वैद्यकीय अधिकारी आणि पीसीपीएनडीटी प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांच्याकडील पदभार सोमवारी तडकाफडकी काढून घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
रेडिओलॉजिस्ट, सोनोग्राफी केंद्रांचे चालक आणि मालकांनी डॉ. जाधव यांच्याविरोधात तक्रारी केल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी दबाव आणून त्यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यास महापालिकेला भाग पाडल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, डॉ. जाधव यांची बदली ही प्रशासकीय बाब असल्याची सारवासारव महापालिकेने केली आहे.
महापालिकेच्या पीसीपीएनडीटी विभागाचा कार्यभार डॉ. जाधव यांच्याकडे २००८ मध्ये सोपविण्यात आला होता. या विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर २०११-१२ पर्यंत त्यांनी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. शहरातील प्रतिष्ठित रुग्णालये, सोनोग्राफी केंद्रांचे चालक, मालक आणि रेडिओलॉजिस्टनी आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि आयुक्तांकडे डॉ. जाधव यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे डॉ. जाधव यांच्याकडून जबाबदारी काढून घेण्यात आली. २०१५ मध्ये पुन्हा त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. आता पुन्हा त्यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
‘पीसीपीएनडीटी’च्या प्रमुख असूनही डॉ. जाधव यांच्याकडे गर्भपात प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार नव्हते. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंजली साबणे यांच्याकडे ते अधिकार होते. मात्र गर्भलिंग निदान प्रतिबंध आणि गर्भपात प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या दोन्ही विभागांची जबाबदारी एकाच व्यक्तीकडे असावेत, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार डॉ. जाधव यांच्याकडे हा पदभार सोपविण्यात यावा, असा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. त्याला त्यांनी सहमती दर्शविली नाही. मात्र तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी डॉ. साबणे यांच्याकडील पदभार काढून तो डॉ. जाधव यांच्याकडे सोपविला. दरम्यान, कुणाल कुमार यांची बदली झाल्यानंतर शीतल उगले-तेली यांच्याकडे प्रभारी म्हणून पदभार आला. उगले यांनी त्यांच्या अधिकारात कुणाल कुमार यांचा निर्णय फिरविला आणि पदभार पुन्हा डॉ. साबणे यांच्याकडे सोपविला.
या दोन्ही विभागांचा पदभार असताना डॉ. जाधव यांनी रुग्णालये, सोनोग्राफी केंद्रांची धडक तपासणी मोहीम हाती घेतली. सोनोग्राफी केंद्रातील गैरकारभार, त्यातील त्रुटी त्यांनी निदर्शनास आणल्या. सरकारच्या आदेशानुसार त्यांना पुन्हा हा पदभार दिल्यास पितळ उघडे पडेल, या भीतीपोटी त्यांची बदली करण्यात आली.
सक्षम अधिकारी..
गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची पुणे पालिकेतील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांनी अत्यंत कठोर अंमलबजावणी केली. सोनोग्राफी केंद्रे आणि रुग्णालयांच्या तपासणीची धडक मोहीमही त्यांनी सातत्याने राबविली. या क्षेत्रात सर्रास चालणाऱ्या गैरप्रकारांना त्यामुळे आळा बसला.
पदभार काढण्याचे कारण?
गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा पदभार असताना डॉ. वैशाली जाधव यांनी दोन टप्प्यामध्ये एकूण ३५ खटले दाखल केले. त्यानुसार त्रुटी आणि बेकायदा कृत्य केल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सहा जणांना न्यायालयाने सहा महिन्यांपासून एक वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावल्या. त्यातील काही खटले न्यायप्रविष्ट असून काहींवर काही दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-मेमध्ये त्यांनी केलेल्या धडक कारवाईतून काही बेकायदा बाबी उजेडात येण्याची भीती असल्यामुळेच त्यांचा पदभार काढून घेतल्याची चर्चा आहे.
चौकशी समितीनुसार निर्दोष
डॉ. वैशाली जाधव यांनी सोनोग्राफी केंद्र आणि रुग्णालयावर कारवाई सुरू केल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद शहरातील वैद्यकीय क्षेत्रात उमटले होते. सोनोग्राफी केंद्र चालकांनी त्यांच्याविरोधात मोर्चे काढले होते. डॉ. जाधव यांच्यावर आकसापोटी कारवाई होत असल्याचे आरोपही झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी चौकशी समिती नेमली होती. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या चौकशी समितीने डॉ. जाधव निर्दोष असल्याचा अहवाल दिला होता.
