धोकादायक इमारतीबाबत उच्च न्यायालयाचे ‘म्हाडा’ला आदेश
दक्षिण मुंबईमधील काळाघोडा परिसरातील धोकादायक अवस्थेत असलेली ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ इमारत १५ मेपर्यंत पूर्णपणे रिकामी करा. गरज भासल्यास पोलीस बळाचा वापर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी ‘म्हाडा’ला दिले. एवढेच नव्हे, तर गुरुवारपासूनच ही कारवाई सुरू करावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. इमारत रिकामी केल्यानंतर तिची तातडीने दुरुस्ती सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ‘म्हाडा’ला दिले.
‘एस्प्लनेड मेन्शन’मधील ‘आर्मी रेस्टॉरंट’पाठोपाठ अन्य आठ दुकानदारांनाही पालिकेने नोटीस बजावली होती. ग्राहकांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या दुकानदारांनी २४ तासांत आपले दुकान बंद करावे. अन्यथा त्यास टाळे ठोकण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेने या नोटिशीद्वारे दिला होता. ‘एस्प्लनेड मेन्शन’मध्ये ‘आर्मी रेस्टॉरंट’शेजारी झेरॉक्स आणि स्टेशनरी साहित्याची सहा, शिंप्याचे एक आणि पान-विडीचे एक अशी एकूण आठ दुकाने आहेत. याशिवाय इमारतीत मोठय़ा प्रमाणावर वकिलांची कार्यालयेही आहेत. पालिकेच्या नोटिशीविरोधात यातील काही वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘म्हाडा’ची उपकरप्राप्त असलेली ही इमारत २००७ मध्ये धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी इमारतीच्या मालकाच्या घरासह त्यातील कार्यालये रिकामी करण्याची नोटीस ‘म्हाडा’ने बजावली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाने यात कार्यालये थाटणाऱ्या वकिलांना आणि दुकानदारांना आपल्या जबाबदारीवर तेथे वास्तव्य करण्याचा इशारा दिला होता.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या दोन्ही प्रकरणांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने इमारतीची स्थिती लक्षात घेत त्यात कार्यालये थाटणारे वकील, मालक असे सर्वानाच धारेवर धरले. मालकाला इमारत रिकामी करायची नसेल तर त्याने उद्याच्या उद्या १० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावेत आणि स्वत:च्या जबाबदारीवर तेथे वास्तव्य करावे, अशा शब्दांत खडसावले. त्यानंतर मालकासह वकिलांनीही इमारत रिकामी करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
इमारत रिकामी करण्याबाबत मालक आणि वकिलांनी दाखवलेल्या तयारीनंतर न्यायालयाने १५ मेपर्यंत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश ‘म्हाडा’ला दिले. इमारत रिकामी करण्याची कारवाई उद्यापासूनच करण्याचेही न्यायालयाने बजावले. तसेच आता हमी देणाऱ्या आणि इमारत रिकामी करताना तिथून हटण्यास विरोध करणाऱ्यांना गरज भासल्यास पोलीस बळ वापरून हटवण्याचे आदेशही न्यायालयाने म्हाडाला दिले आहेत.
