‘एम्पायर इस्टेट रॅम्प’ कामासाठी मातेरेची नेमणूक संशयास्पद, सखोल चौकशी करा

• वाकडमधील राष्ट्रवादी कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांची मागणी
• निविदेसाठी निकोप स्पर्धाच नाही, न्यायालयात दाद मागणार

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

चिंचवड येथील एम्पायर इस्टेट उड्डाणपुलावर रॅम्प तयार करण्यासाठी येणा-या 15 कोटी रुपयांच्या खर्चाला स्थायीने मान्यता दिली. या कामासाठी एकाच ठेकेदार संस्थेची निविदा आलेली असताना यात निकोप स्पर्धा न झाल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करत सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी आणि विरोधी पक्षाचे नेते यांनी संगणमताने मे. व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. यामध्ये गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा वाकड येधील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात कस्पटे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, चिंचवड येथील एम्पायार इस्टेट समोरील उड्डाण पुलाला चिंचवडच्या बाजूने चढण्या उतरण्यासाठी महापालिकेतर्फे रॅम्प बांधण्यात येणार आहे. रॅम्प बांधण्याचे काम मेसर्स व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याकडून करून घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी केवळ मातेरे यांचीच निविदा प्राप्त झाली आहे. अन्य संस्थांची निविदा प्राप्त झालेल्या नाहीत. नियमात बसत नसताना सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी आणि विरोधकांनी सुरात सुर मिसळून मातेरे यांना काम देण्यास मंजुरी दिली आहे, असा आरोप कस्पटे यांनी केला आहे.

रॅम्प बांधण्याचे काम करण्यासाठी फेरनिविदा मागवून घ्यावी. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा. अन्यथा या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे कस्पटे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मनपा प्रशासन बनले हाताखालचे बाहुले

रॅम्प बांधण्याकरिता मे. व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी १५ कोटी ४८ लाख ५० हजार रुपयांची निविदा सदर केली आहे. परंतु, वास्तविक पाहता मे. व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही निविदा सादर केलेली नाही. खरे पाहता स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये फेरनिविदा मागवणे गरजेचे होते. किंवा, निविदा भरण्यासाठी वाढीव कालावधी देणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता पालिका प्रशासनाने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून हा विषय स्थायीसमोर आणल्याचे स्पष्ट होत आहे. पालिका प्रशासन कोणाच्या हाताखालचे बाहुले बनले आहे काय, असा सवाल कस्पटे यांनी उपस्थित केला आहे.