अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्बंधात्मक धोरणांमुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे एच १ बी व्हिसा अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण चौपटीने वाढले असल्याचे दिसून आले आहे.
दी नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेने अमेरिकी नागरिकत्व व स्थलांतर सेवा संस्थेच्या माहितीआधारे असे म्हटले आहे की, एच १ बी व्हिसा हा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांमध्ये लोकप्रिय असला तरी तो नाकारला जाण्याचे प्रमाण चौपट वाढले आहे. २०१५ मध्ये एच १ बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण सहा टक्के होते, ते चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीत २४ टक्के झाले आहे. एच १ बी हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्याच्या मदतीने अमेरिकी कंपन्या भारतीय किंवा परदेशी कर्मचाऱ्यांना तज्ज्ञतेच्या आधारावर नोक ऱ्या देतात. तंत्रज्ञान कंपन्या भारतासह अनेक देशातून कर्मचारी घेत असतात. त्यात भारत व चीनच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. प्रमुख भारतीय कंपन्यांकडून एच १ बी व्हिसासाठी करण्यात आलेले अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणांमुळे वाढले आहे. अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गुगल या कंपन्यांमध्ये प्राथमिक स्तरावरील नोक ऱ्यांसाठी एच १ बी व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये केवळ एक टक्का होते, तर २०१९ मध्ये ते या चार कंपन्यासांठी सहा, आठ, सात व तीन टक्के वाढले आहे. अ‍ॅपल कंपनीतील नोक ऱ्यांसाठी एच १ बी व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण तेवढेच म्हणजे दोन टक्के राहिले आहे. याच काळात टेक महिंद्राला एच १ बी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण चार टक्के होते, ते आता ४१ टक्के, तर टाटा कन्सलटन्सी सव्‍‌र्हिसेसला व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाले आहे. विप्रोसाठी हे प्रमाण सात टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाले, इन्फोसिससाठी ते दोन टक्क्यांवरून ४५ टक्के झाले आहे.
