नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुदीचा अभाव
सांताक्रूझ विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या (एअरपोर्ट फनेल) ४० ते ५० वर्षे जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद आणण्यास नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे नव्या विकास नियमावलीत या रहिवाशांना आता कुठलीही सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा सहा हजार इमारतींमधील सुमारे साडेतीन लाख रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा तिढा असाच कायम राहणार आहे.
या इमारतींचा आहे त्याच ठिकाणी पुनर्विकास आणि त्यातून निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत हा परिसर ‘एअरपोर्ट फनेलबाधित’ म्हणून घोषित करून या विशेष तरतुदी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली होती. नव्या विकास आराखडय़ात त्याबाबत उल्लेखही होता. परंतु विकास नियमावलीत मात्र या विषयाला स्पर्शही करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय विचाराधीन असल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
मात्र तूर्त हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. अशा रीतीने चटईक्षेत्रफळ दिल्यास ते सात इतके होईल आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, असा युक्तिवाद नगर विकास विभागाने केला आहे.
एक चटई क्षेत्रफळात इमारतींचा पुनर्विकास अशक्य
सांताक्रूझ पूर्व-पश्चिम, विलेपार्ले पूर्व-पश्चिम, कुर्ला, घाटकोपर या उपनगरांतील इमारतींना सांताक्रूझ आणि पवनहंस या विमानतळांचे फनेल झोन (विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गावरील परिसर) लागू आहेत. या फनेलमध्ये येणाऱ्या इमारतींच्या उंचीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम लागू आहेत. दोन ते तीन मजल्यांपर्यंतच उंचीची मर्यादा असल्यामुळे या इमारतींना लागू करण्यात आलेल्या एक चटई क्षेत्रफळात या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अशक्य आहे. या इमारती जीर्ण झाल्या असून काही मोडकळीसही आल्या आहेत. स्वखर्चाने इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची ऐपत नाही, अशा स्थितीत हे रहिवासी भरडले गेले आहेत. अत्यंत कमी उंचीवरून उडणाऱ्या विमानांच्या आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, दररोज साडेसातशेहून अधिक विमानांची उड्डाणे, त्यामुळे रात्रीची झोपमोड, महाकाय विमानांच्या उड्डाणामुळे होणारे इमारतींचे कंपन आणि त्यामुळे कमकुवतपणा लक्षात घेतला तर दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. २०३४ च्या आराखडयात याबाबत विचार व्हावा, असा आग्रह होता.
