उद्योगनगरीतील 33 हजार बांधकामाना शंभर टक्के “शास्ती’ माफ ?
पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर माफी ; मंत्रिमंडळाची मंगळवारी अधिकृत मान्यता
पिंपरी – शहरातील 600 चौरस फुटापर्यंतच्या 33 हजार 304 निवासी बांधकामांना शास्ती कर माफ झाल्याने मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, 601 ते 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या 19 हजार 485 निवासी बांधकाम करणाऱ्यांना मिळकतधारकांना 50 टक्के तर 1001 चौरस फुटावरील 17 हजार 929 निवासी बांधकामांना चालु वर्षीच्या मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर भरावा लागणार आहे. याबाबत शासनाने गेल्यावर्षी अध्यादेश काढला होता. परंतू, त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने आज (मंगळवारी) मान्यता देत पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील सुमारे 33 हजार बांधकामाना शंभर टक्के तर सुमारे 19 हजार बांधकामाना पन्नास टक्के शास्तीकर माफीचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने 600 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकरातून माफी दिली आहे. त्याचा लाभ मोजक्याच बांधकामधारकांना मिळाला आहे. अन्य सुमारे 33 हजाराहून अधिक अवैध बांधकामांना अद्यापही शास्तीकर कायम राहिला आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामांना चाप बसावी, याकरिता तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने शास्ती कर लागू केला.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे 4 लाख 50 हजार 761 मालमत्ता आहेत. त्यापैकी निवासी अनधिकृत 70 हजार 718 तर बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक 9 हजार 58 अवैध बांधकामे अशा एकूण 79 हजार 774 बांधकामांना सन 2012-13 पासून शास्तीकर लावण्यात आला आहे. या शास्तीकराने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळकतकरासह शास्तीकर हा जिझया कर वाटू लागला. आतापर्यंत सुमारे 576 कोटी रुपये शास्तीकर आहे. त्यापैकी सुमारे 150 कोटी रुपये शास्तीकर वसूल झाला आहे. तर तब्बल सुमारे 426 कोटी रुपये शास्तीकर वसुल झालेला नाही. मिळकतधारक शास्तीकर भरत नसल्याने थकबाकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
सन 2014 मधील लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणूकीत शास्तीकरांचा मुद्दा कळीचा ठरला होता. भाजपच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी सत्ता द्या, शास्तीकरातून सुटका करु, असे आश्वासन उद्योगनगरीतील जनतेला दिले होते. परंतू, त्यांनी 600 चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामाना शास्तीकरातून शंभर टक्के माफी दिली आहे. तसेच, त्यांनी संपुर्ण शास्तीकराची माफी देण्याच्या आश्वासनावरुन यु टर्न घेतल्याचे दिसत आहे.
यामध्ये नगरविकास विभागाने 600 चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम करणाऱ्यांकडून शास्तीची आकारणी माफ करण्यात आला आहे. तर 601 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम करणाऱ्यांकडून मालमत्ताकराच्या 50 टक्के शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. तसेच, 1001 चौरस फुटांवरील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ताकराच्या दुप्पट दरानेच शास्तीकर आकारण्यात येणार आहेत. असे आदेश यापुर्वीच दिलेले आहेत. परंतू, राज्य सरकारच्या निर्णयाचा केवळ उद्योगनगरीतील 33 हजार 304 मालमत्ताधारकांना फायदा होणार आहे.
शहरातील अवैध बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लागू झाला. त्याची अंमलबजवाणी महापालिकेने सन 2012 पासून सुरु केली. शहरातील अवैध बांधकामाचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याच्यावर मोहोर उमटविली आहे. 600 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या घरांना शास्तीकर संपूर्णपणे माफ आहे. यापूर्वी ज्या मिळकतधारकांनी शास्तीकर भरला आहे. त्याचे रुपांतर मिळकतकरामध्ये मध्ये होणार आहे,
– लक्ष्मण जगताप – आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदार संघमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चांगला निर्णय घेतला आहे. शहरवासियांच्या वतीने त्यांचे आम्ही आभार मानतो. या निर्णयामुळे “विरोधकांनी शास्तीकर माफीच्या वल्गना केल्या. परंतु, भाजपने हा प्रश्न सोडविला आहे. यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मोठा पाठपुरावा केला होता.
– एकनाथ पवार सत्तारुढ पक्षनेते, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका