उच्च न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीशामागे ४५०० याप्रमाणे खटले प्रलंबित आहेत, असे कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे. कनिष्ठ न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीशामागे १३०० खटले प्रलंबित असून उच्च न्यायालये व कनिष्ठ न्यायालये यातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या बघता ही परिस्थिती गंभीर आहे. ही संख्या मंजूर न्यायाधीशांचा विचार करून काढलेली आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक माहिती व्यवस्थेने २०१८ अखेर दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयात २.९१ कोटी खटले पडून आहेत. २४ उच्च न्यायालयात ४७.६८ लाख खटले प्रलंबित आहेत. १ जानेवारी रोजी तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर उच्च न्यायालयांची संख्या २५ झाली आहे. उच्च न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीशामागे ४४१९ खटले पडून आहेत, तर कनिष्ठ न्यायालयात १२८८ खटले पडून आहेत. कनिष्ठ न्यायालयात २२६४४ न्यायाधीश पदे मंजूर असताना केवळ १७०६९ न्यायाधीश काम करीत आहेत, म्हणजे ५१३५ न्यायाधीश कमी आहेत. उच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीश संख्या १०७९ असून प्रत्यक्षात ६९५ न्यायाधीश नियुक्त आहेत, म्हणजे ३८४ न्यायाधीश कमी आहेत.
आतापर्यंतच्या कायदा मंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्रे पाठवून रिक्त जागा भरण्याची मागणी केली होती. सध्याचे कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीही उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कनिष्ठ न्यायालयातील जागा भरण्यास सांगितले आहे. कमी मनुष्यबळामुळे मोठय़ा प्रमाणावर खटले प्रलंबित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील रिक्त पदांचा कालबद्ध आढावा घेण्यात यावा असे त्यांनी सुचवले होते.
