पुणे : राज्यातील कोणत्या जिल्हय़ात कोणत्या पिकांची पेरणी झाली आहे, प्रत्यक्ष उत्पादन किती होणार आहे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे काही नुकसान होणार आहे का, या बाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यासाठी आता मोबाइल अ‍ॅपची मदत घेण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यासाठी पुणे जिल्हय़ाची निवड करण्यात आली असून, बारामती तालुक्यात त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रकल्पासाठी पुणे महसूल विभागातून बारामती तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय स्तरावरून पीक पेरणीची अद्ययावत आकडेवारी तातडीने संकलित करणे, त्यात पारदर्शकता आणणे आणि या पीक पाहणीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग घेणे इत्यादी उद्दिष्ट ठेवण्यात आली आहेत.
पीक पेरणीची आकडेवारी मोबाइलवर अ‍ॅपद्वारे नोंदवण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. जयंतकुमार बांठिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई-पीक पाहणी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे.
या ई-पीक पाहणी पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत मोबाइल अ‍ॅपद्वारे पीक पेरणीची आकडेवारी घेण्यासाठी राज्यातील सहा महसूल विभागांतर्गत सहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे महसुली विभागांतर्गत बारामती तालुक्याची निवड झाली आहे.
तालुक्यामध्ये हे कामकाज शेतकऱ्यांनी करण्यासाठी अ‍ॅपबाबतचे आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी बारामती येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी उपस्थित तलाठी, मंडल अधिकारी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक तसेच शेतकऱ्यांना पीक पेरणीची माहिती नोंदवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले, तसेच त्यांच्या मोबाइलमध्ये हे अ‍ॅप डाऊ नलोड करण्यात आले आहे.
प्रकल्प सल्लागार टाटा ट्रस्टचे नरेंद्र कवडे, ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप, उपविभागीय कृषी अधिकारी बालाजी ताटे, गटविकास अधिकारी प्रमोद काळे या वेळी उपस्थित होते.
पिकांची अचूक, विश्वसनीय माहिती
ई-पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे पीक अहवाल प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. त्यामुळे अचूक आणि विश्वसनीय पीक माहितीच्या आधारे कार्यक्षम धोरण आखण्यास मदत होणार आहे. यामुळे पीक विमा योजनांसारख्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुलभता येईल. पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभरीतीने होईल. पिकांची आपत्तीमुळे हानी, नुकसान झाल्यास त्यांना कार्यक्षमतेने मदत करता येणे शक्य होईल. शेतकऱ्यांना हवामान, किडींचा प्रादुर्भाव आणि इतर रोगांच्या उपचारासाठी त्यांना तातडीचे संदेश देणे शक्य होईल. तसेच अचूक माहितीच्या आधारे शासकीय निर्णय प्रक्रिया आणि नियोजन सुलभ होणार आहे.
