आपत्कालीनसाठी स्वतंत्र सुविधा
पिंपरी – इमारतीची उंची ७० मीटरपेक्षा अधिक अथवा २४ मजल्यांची इमारत असेल, तर एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या तुलनेत चार टक्के जागा रिफ्युजी क्षेत्र म्हणून सोडले जाते. आगीची घटना अथवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मदत मिळू शकेल या दृष्टीने रिफ्युजी क्षेत्र सोडणे बांधकाम नियमावलीने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता उंच इमारतींमध्ये रिफ्युजी क्षेत्र असल्याचे फलक संबंधित ठिकाणी दर्शनी भागावर लावल्याचे दिसून येत आहे.
शहरात गेल्या काही वर्षांत अधिक उंचीच्या इमारती दिसून येऊ लागल्या आहेत. मुंबईसारखे इमारतीचे इमले इथे दिसून येत नव्हते. मात्र गेल्या दहा वर्षांत बांधकाम व्यवसायाला या भागात चालना मिळाली. दहा वर्षांपूर्वी शहरात बहुतांश चार मजली इमारती होत्या. या इमारतींना लिफ्ट सुविधा नव्हती. सात मजल्यांच्या इमारतींना लिफ्ट सुविधा बंधनकारक असल्याने बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक चार मजली इमारतीस प्राधान्य देत होते. अलीकडच्या काळात ७० मीटरपर्यंत उंच इमारतींना परवानगी मिळू लागली. वाढीव एफएसआय, टीडीआर मंजूर होऊ लागला. त्यामुळे कमीत कमी जागेत उंच इमारती बांधणे बांधकाम व्यावसायिकांना सोईस्कर ठरू लागले आहे.
पिंपरी, चिंचवड, वाकड, भोसरी, सांगवी, हिंजवडी परिसरात टॉवर उभारल्याचे दृष्टिपथास येऊ लागले आहे. जसे सात मजल्यांच्या इमारतींना लिफ्ट सुविधा बंधनकारक, तसेच २४ मजल्यांपासून ते ७० मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ‘रिफ्युजी क्षेत्र’ स्वतंत्र जागा सोडणे बंधनकारक केले आहे. सुविधा नसेल, तर पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यास अडचणी येऊ नयेत, यासाठी अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. उंच इमारतीत २४ मीटरनंतरच्या उंचीवर प्रत्येक सातव्या मजल्यावर ‘रिफ्युजी क्षेत्र’ याकरिता विशिष्ट आकाराची स्वतंत्र जागा सोडणे आवश्यक आहे. ३० मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारतीत पहिले ‘रिफ्युजी क्षेत्र’ २४ मीटरवर असावे, असे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे नव्याने होणाºया गृहप्रकल्पांमध्ये ‘रिफ्युजी क्षेत्र ’ असे फलक झळकताना दिसून येत आहेत.
