नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे सगळीकडून सरकारवर टीकेची झोड उठते आहे. दरम्यान, पेट्रोल व डिझेलसाठी अनुदान दिल्यास कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पैसे उरणार नाही, असं विधान केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नितीन गडकरी यांनी हे विधान केले आहे.
इंधन दरवाढीची परिस्थिती टाळता येणार नाही. इंधनाच्या दरांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी संबंध असतो. कंपन्यानी महागड्या दरात इंधन खरेदी करुन ते कमी दरात विकलं तर सरकारला कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल, असे नितीन गडकरी म्हणाले. जर हे अनुदान दिले तर कल्याणकारी योजनांसाठी पैसेच शिल्लक राहणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती कमी केल्यानंतर इंधन कंपन्याना अनुदान देण्यासाठी आम्हाला सिंचन योजना, गावातील लोकांना मोफत एलपीजी देणारी उज्ज्वला योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रक्रिया, मुद्रा योजना अशा अनेक कल्याणकारी योजना बंद कराव्या लागतील. आम्ही सध्या 10 कोटी कुटुंबाच्या आरोग्य विमा योजनेवर काम करतो आहे. पिक विमा योजनेवरही काम करत आहे. सरकारकडे मर्यादीत पैसे आहेत. त्यामुळे जर पेट्रोल व डिझेलवर अनुदान दिले तर बजेट कोलमडेल, असे नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
