मुंबई : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर सलग १५ दिवस सुरू असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने महाराष्ट्रासह १९ राज्यांना १८,७२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक ठरणारी ही दरवाढ राज्य सरकारांसाठी मात्र, ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ ठरत आहे.
राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलवर १२ ते ४० टक्के इतका व्हॅट आकारते. सर्वाधिक ३९.७८ टक्के (अधिभारासह) हा महाराष्ट्रातच आहे. हा कर पेट्रोल-डिझेलच्या शुद्धिकरण केंद्रातील किमतीवर आकारला जातो. राज्यांनी अर्थसंकल्प मांडला, त्या वेळी खनिज तेल ६० ते ६२ डॉलर प्रति बॅरेल (१५९ लीटर) होते. १ एप्रिलला नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. त्या वेळी ते ६५ डॉलरवर पोहोचले. १ एप्रिलपासून आतापर्यंत खनिज तेलाच्या दरात १३ डॉलर प्रति बॅरेलने वाढ झाली.
