पुणे – मुंबई, पुण्यासह राज्यातील “इंटिग्रेटेड कॉलेज’चा गोरखधंदा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून कायमचा बंद करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घोषणा केली होती. त्याचबरोबरच या कॉलेजवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असल्याचेही त्यांनी वारंवार म्हटले आहे. मात्र, पुण्यासह राज्यात “इंटिग्रेटेड कॉलेज’ अजूनही छुप्या पद्धतीने सर्रासपणे सुरू आहेत. त्यामुळे “इंटिग्रेटेड कॉलेज’संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरल्याचे स्पष्ट होत आहे.
लातूरमध्ये गेल्या चार दिवसांपूर्वी एका क्‍लासचालकाची हत्या करण्यात आली. क्‍लासच्या व्यावसायिक वादातून क्‍लासचालकांची हत्या करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या तपासातून पुढे आले आहे. या हत्येच्या प्रकारानंतर क्‍लासचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. या घटनेबाबत बोलताना शिक्षणमंत्री तावडे म्हणाले, “लातूरचा नवा पॅटर्न समोर आला, हे दुर्देवी आहे. या खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा किंवा नियम सरकार करीत आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ.’ दरम्यान, याबाबत तावडे यांनी आतापर्यंत केवळ आश्‍वासन पलीकडे काहीच केलेले नाहीत, अशीच प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहे.
राज्यभर फोफावलेल्या टायअप, इंटिग्रेडेट कॉलेजवर अंकुश बसविण्यासाठी अकरावी व बारावीच्या विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने दोन आठवड्यांपूर्वी घेतला. यातून क्‍लासचालकांनी कनिष्ठ महाविद्यालयांशी केलेले “टायअप’ ही प्रथा संपुष्टात येईल, अशी शक्‍यताही कमी आहे. विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीसाठी यंत्रणे बसविणे काहीच अशक्‍य नाही. त्यातून पळवाटा काढल्या जातील. त्यामुळे निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याची अंमलबजावणी किती परिणामकारक होईल, यावर सर्व काही सर्व काही अवंलबून आहे.
क्‍लासचालकांवर अजूनपर्यंत शासनाकडून कोणतेच निर्बंध नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून ही क्‍लासचालकांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. मध्यंतरी कोचिंग क्‍लासेसमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराच्या पार्श्‍वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी खासगी क्‍लासेससाठी आचारसंहिता तयार करण्याचा विचार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानंतर अजून खासगी क्‍लासेससाठी काहीच नियमावली प्रसिद्ध नाही. क्‍लासचालकांवर नियंत्रण बसविण्यासाठी नवा कायदा येऊ पाहत आहे. तोदेखील अजून लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे.
एवढेच नव्हे, तर शिक्षणमंत्र्यांनी मागील विधानसभेत राज्यातील “इंटिग्रेटेड कॉलेज’चा गोरखधंदा जून 2018 पासून कायमचा बंद करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. विद्यार्थ्यांनी “इंटिग्रेटेड कॉलेज’मध्ये प्रवेश घेऊ नये. जर अशा कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षी प्रवेश घेतला, तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही, असेही ते म्हणाले होते. त्यानंतरही अजून शिक्षणमंत्र्यांकडून काहीच कार्यवाही होत नसल्याचे सर्वत्र नाराजीचा सूर आहे.
त्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थी संघटनांतून पुढे आलेले शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना क्‍लासेसमधून होणाऱ्या व्यापारीकरणाची चांगलीच जाण आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय आणि क्‍लास यांच्यातील होणारे टायअप, “इंटिग्रेटेड कॉलेज’वर अंकुश बसविण्यासाठी नवा कायदा येत्या अधिवेशनात मांडावा. त्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.
