आयुक्तसाहेब… तुमची लवचिकता की हतबलता!

महासभेनंतर ‘पास्को’ वरून सभागृहाच्या अॅण्टीचेंबरमध्ये आयुक्त आणि नगरसेवकांमध्ये जोरदार राडा

विकास शिंदे

पिंपरी | महाईन्यूज |प्रतिनिधी

महापालिका सर्वसाधारण सभेत जैव वैद्यकीय कच-यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्या ‘पास्को’ संस्थेला निविदा न काढता थेट पंधरा वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या एका महिला नगरसेविकेसह अन्य नगरसेवक आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या अंगावर धावून गेले. त्यांना बोट दाखवून धमकीवजा इशारा देवू लागले. तरीही आयुक्तांची भूमिका शांत, संयमी, नरमाईचीच होती. संतप्त झालेल्यांना नगरसेवकांना आयुक्त समजवण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसलेल्या नगरसेविका-नगरसेवकांचा तब्बल पंधरा मिनिटे गोंधळ सुरु होता. हा प्रकार महापालिका सभागृहाच्या अॅण्टीचेंबरमध्ये रात्री सव्वासात वाजता घडला. काही नगरसेवक मज्जा घेत होते, काहीजण तेल ओतून अजून कसा भडका होईल ते बघत होते. तर काहींनी सतप्त झालेल्यांना शांत करण्याची भूमिका घेतली. परंतू, महासभा संपताच महापाैर आणि सत्तारुढ पक्षनेत्यांनी काढता पाय घेतला.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयातील जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प मोशी कचरा डेपोत स्थलांतरित करणे, पंधरा वर्षे संचालनासाठी निविदा प्रक्रिया न करता पास्को संस्थेला थेट मुदतवाढ देण्यावरून सत्ताधारी भाजपसह विरोधकांनी आयुक्तांवर आक्षेप घेत हल्लाबोल केला.  20 फेब्रुवारी 2020 रोजी निविदेचा कालावधी संपला असताना प्रक्रियेस विलंब करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करावी. निविदा प्रकिया करून विषय राबवावा. तोपर्यंत सहा महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपच्या काही नगरसेवकांनी  केली. तरीही आयुक्तांच्या खुलासानंतर महापाैर उषा ढोरे यांनी राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा विरोध नोंदवून प्रस्ताव मंजूर केला. यावरून सभागृहातच काही नगरसेवकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तसेच या विषयावर मतदान घेण्याची मागणी केली. मात्र, महापाैरांनी विरोधकांना न जूमानता पुढील सर्व विषय मंजूरीचा सपाटा लावला होता.

महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर हे सतत वादग्रस्त ठरत आहेत. सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या आरोपांच्या फैरीत ते खलनायक ठरले जावू लागले आहेत. त्यामुळे आयुक्तसाहेब खरंच तुम्ही भ्रष्ट आहात का?, तुम्ही चुकीच्या कामांना पाठबळ देताय का?, तुमची लवचिकता, विनम्रता आणि संयमाचा बांध अजून किती दिवस मनात दाबून ठेवणार आहात, शांत राहून कोणाच्या दबावापुढे मान डोलवत, त्यांच्यासमोर झुकत काम करताय? तसेच तुमच्या कारर्किदीत आजपर्यंत तुम्ही विश्वास ठेवून त्यांच्या मनाप्रमाणे वागलात, पण आज नेमकं काय घडलंय की तुमच्यावर एवढी चिखलफेक केली जावू लागलीय, असे एक नव्हे हजारो प्रश्न अधिकारी-कर्मचा-यांमध्ये पालिका वर्तुळात चर्चेला जावू लागले आहेत. त्यामुळे आयुक्त साहेब… हे कुठे तरी थांबायला हवे, यात तुमची नव्हे, नगरसेवकांची नव्हे तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेची राज्यभर बदनामी होवू लागलीय.

कारण, काल झालेल्या महासभेनंतर तुम्ही आणि संतप्त झालेल्या नगरसेविकेचा गोंधळ पंधरा मिनिटे चालला. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी सामंजस्याची भूमिका घेवून तुम्हाला आणि त्या नगरसेविकेला अॅण्टीचेंबरमध्ये चर्चा करण्यास सांगून सर्वजण बाहेर आले. तुम्ही दोघांमध्ये पंधरा ते वीस मिनिटे चर्चा झाली. तेव्हा संबंधित नगरसेविकेचा पारा कमी झाला. परंतू, तुम्ही नेमकी काय चर्चा केली, ती अद्याप गुलदस्त्यातच राहिली आहे. त्यानंतर सर्वजण बाहेर निघून आले.

एवढेच नव्हे तर यापुर्वी देखील आयुक्तसाहेब तुमच्यावर यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाईच्या टेंडर प्रक्रियेत, घरोघरचा कचरा संकलन करुन डेपोपर्यंत घेवून जाण्याचे टेंडरमध्ये, आताचा बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्पात, स्मार्ट सिटीसह जैव वैद्यकीय कच-याच्या पास्को संस्थेला पंधरा वर्ष थेट मुदतवाढ देणे अशा असंख्य विषयावरुन तुम्हाला अडचणीत आणले जात आहे. विकासाच्या धोरणावरुन की नगरसेवकांच्या मर्जीप्रमाणे केलेल्या कामांमुळे सत्ताधारी भाजपच नव्हे तर राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेसह सर्व संघटना या सर्वांचाच तुम्हाला सामना करावा लागत आहे. याचे आपण आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

शिवसेना नगरसेवक म्हणतोय… दहा कोट, दहा कोट…

काल झालेल्या महासभेनंतर पास्काेवरुन सभागृहाच्या अॅण्टी चेंबरमध्ये आयुक्त आणि संतप्त नगरसेविकेच्या गोंधळात थेरगाव परिसरातील शिवसेनेचा एक नगरसेवक सतत दहा कोट, दहा कोट… कुणा-कुणाला मिळाले, अशा घोषणा देत होता. मात्र, काही नगरसेवकांनी काय रे दहा कोट असे विचारताच. शिवसेना नगरसेवक म्हणत होता की, कोट.. कोट.. अंगात घालायचे कोट ओ… असं म्हणून मिश्लिकीने उत्तरे देत होता. तर शिवसेनेच्या एका नगरसेवकांने पास्कोचा हा व्यवहार शंभर कोटीत दडल्याचे सांगितले. त्यामुळे अंगात घालणा-या कोटा ऐवजी या पास्को संस्थेला मुदतवाढ देण्याच्या प्रक्रियेत सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिका-यांनी आणि कारभा-यांनी किती कोटीचा व्यवहार केलाय, हे जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून त्या नगरसेवकांनी जनतेसमोर येवून जाहीरपणे खुलासे करावेत, एवढीच माफक अपेक्षा.