मुंबई हायकोर्टाने दिलेला एक निर्णय सुप्रीम कोर्टाला समजू शकलेला नाही त्यामुळे असा आदेश जो आम्हाला समजू शकेल अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाकडे केली आहे.
न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हायकोर्टाचे आदेश अस्पष्ट आहेत. त्यांनी दिलेला निर्णय आम्हाला समजू शकलेलो नाही. त्यामुळे खंडपीठाने हा आदेश रद्द करीत पुन्हा एकदा हायकोर्टाकडे पाठवून दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका फौजदारी रिट याचिकेवर देण्यात आलेला एका आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात एसएलपी याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मुंबई हायकोर्टाच्या दोन पानी आदेश वाचल्यानंतर हे प्रकरण नक्की काय होते आणि त्यावर कोर्टाने काय निर्णय दिला आहे हे समजू शकत नाही.
यापूर्वीही असे झाले आहे
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी देखील हायकोर्टाच्या निर्णयांबाबत अशा प्रकारची टिप्पणी केली आहे. २०१७मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाद्वारे देण्यात आलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. कारण या निर्णयामध्ये वापरण्यात आलेले इंग्रजी शब्द हे सदोष होते.
दुसऱ्या एका खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला होता. कारण या निर्णयामध्ये वादाबाबतचे तथ्य्यांची माहिती दिली नव्हती. तसेच पक्षकारांच्या युक्तीवादाबाबतही काही म्हटले नव्हते. शिवाय हायकोर्टाने यासंबंधीच्या संदर्भांची चौकशीही केली नव्हती.
