breaking-newsपुणेमहाराष्ट्र

आता पर्जन्यजल व्यवस्थापनासाठी धावपळ

आधी सिमेंट रस्त्यांना प्रोत्साहन, नंतर पाणी जिरवण्याची पालिकेला उपरती

सिमेंट रस्त्यांमुळे पाण्याचा निचरा होत नसल्याची वस्तुस्थिती सातत्याने पुढे आलेली असतानाही शहरातील सुस्थितीतील डांबरी रस्त्यांची खोदाई करून ते रस्ते सिमेंटचे करण्याच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या धडाक्याला महापालिकेच्या पथ विभागाकडूनही प्रोत्साहन देण्यात आले. मात्र  सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे पाणी एकाच जागी साचत असून भूगर्भात पाणी जिरण्याचे प्रमाणही कमी होत असल्याची उपरती प्रशासनाला झाली आहे. त्यामुळे सिमेंट रस्त्यांवर पावसाळी गटारांबरोबरच पर्जन्यजल पुनर्भरण यंत्रणा (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) राबविण्यासंदर्भात ठोस धोरण हाती घेण्यात येणार आहे.

शरातील सुस्थितीतील रस्त्यांची खोदाई करून ते रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्याचा धडाका शहरातील बहुतांश गल्लीबोळात सुरू आहे. सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांमुळे पाण्याचा निचरा होण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आणि या रस्त्यांवर पावसाळी गटारांसाठी जागा निर्माण करणे अडचणीचे ठरत असल्याचे दिसून आले होते. पावसाळ्यात त्याचे दृश्य परिणामही पुढे आले होते. सिमेंट रस्त्यांमुळे भूजल पातळीवरही विपरीत परिणाम होत होता. मात्र त्यानंतरही सर्रास सिमेंट रस्ते करण्यास मान्यता देण्यात येत होती.

शहरात सध्या २ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून त्यापैकी जवळपास ९०० ते एक हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते सिमेंटचे आहेत. त्या रस्त्यांवरील पाण्याचा निचरा होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून महापालिकेच्या पथ विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता पर्जन्यजल पुनर्भरण यंत्रणा राबविण्या संदर्भातील धोरण हाती घेण्यात येणार आहे.

त्याबाबतची कार्यवाही पथ विभागाकडून सुरू झाली आहे. सिमेंट रस्त्यांवर पर्जन्यजल पुनर्भरण यंत्रणा राबविण्यासाठीचे धोरण करण्याची कार्यवाही सुरू झाली असल्याची माहिती पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.

येत्या काही दिवसात हे सविस्तर धोरण मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

गेल्या चार महिन्यात तब्बल १०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्याचे प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केले आहेत. सध्या ही कामे वेगात सुरू आहेत.

सिमेंट रस्त्यांमुळे रस्त्याच्या बाजूला पावसाळी गटारे बांधण्यासही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सिमेंट रस्ते करताना पावसाळी गटारे बांधण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून त्याचबरोबर पर्जन्यजल पुनर्भरण यंत्रणा राबविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रयोग फसला

महापालिकेने कोथरूड परिसरातील शिक्षक नगर सोसायटी परिसरातील एका रस्त्यावर सन २०१६ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबविला होता. मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर जंगली महाराज रस्त्याची पुनर्रचना करतानाही त्या रस्त्यावर पर्जन्यजल पुनर्भरण यंत्रणा करण्यात येईल, असा दावा पथ विभागाने केला होता. सध्या महापालिकेकडून सोसायटय़ा, गृहप्रकल्पांना पर्जन्यजल पुनर्भरण यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे. एका बाजूला गृह प्रकल्पांना ही यंत्रणा बंधनकारक असताना दुसरीकडे मात्र महापालिका भूजल पातळी वाढविण्यात अडथळा ठरणाऱ्या सिमेंट रस्त्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचे पुढे आले होते.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button