breaking-newsराष्ट्रिय
अॅट्रोसिटी कायदा होणार पूर्ववत?
नवी दिल्ली– अॅट्रोसिटी कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदींमुळे मूळचा अॅट्रोसिटी कायदा शिथिल झाला असल्याचा आरोप अनेक दलित नेत्यांनी केला होता. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील जवळपास सर्वच दलित व आदिवासी नेत्यांनी ९ ऑगस्टला भारतबंदची हाक दिली होती.
दरम्यान एका उच्च सरकारी सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत बंद आंदोलनापूर्वीच दलित व आदिवासी नेत्यांची मागणी मान्य करत मूळचा अॅट्रोसिटी कायदा पूर्ववत करणाऱ्या एका विधेयकास मंजुरी दिली आहे.