breaking-newsTOP Newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

अवैध बांधकाम शास्तीचे ‘मिळकतकरा’मध्ये समायोजित होणार

54 हजार मिळकतींना शंभर टक्के तर 15 हजार मिळकतींना 50 टक्के सवलत मिळणार

पिंपरी |महाईन्यूज|

पिंपरी-चिंचवड शहरातील एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या निवासी अवैध बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ केला आहे. 100 टक्के शास्तीकर 57 हजार मिळकतींना तर 50 टक्के शास्तीकर 15 मिळकतींना त्याचा लाभ होणार आहे. मात्र, ज्यांनी शास्ती (दंड) भरलेली आहे. त्यांना त्यांना आर्थिक वर्षातील मिळकतीत समायोजित (वळती) केली जाणार आहे. दरम्यान, त्याचा महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार आहे.

महापालिकेच्या नोंदीनुसार शहरामध्ये एकूण 5 लाख 14 हजार 190 मिळकती आहेत. त्यामधील 4 लाख 36 हजार 285 निवासी मिळकती आहेत. महापालिका क्षेत्रात 4 जानेवारी 2008 नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू केला आहे.

राज्य सरकारने शास्तीकरामध्ये 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या 57 हजार अवैध बांधकामाना 100 टक्के माफ केला आहे. तर एक ते दोन चाैरस फुटापर्यंतच्या 15 हजार अवैध बांधकामाना 50 टक्के शास्ती माफ केलेली आहे. त्यामुळे 4 मार्च 2019 ला शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकरात माफी दिली आहे. त्याचा फायदा सुमारे 57 हजार मिळकतींना होणार आहे. यापुढे शास्तीकर लागू राहणार नाही.

परंतु, ज्या नागरिकांनी अवैध बांधकामाचा शास्तीकर प्रामाणिकपणे भरला आहे. त्यांना तो परत करावा किंवा महापालिकेच्या घरपट्टीमध्ये वळती करुन घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. त्यानुसार 8 मार्च 2019 पूर्वी ज्यांनी शास्ती (दंड) भरला आहे. त्यांना दंडात सूट मिळाली असून मालमत्ताधारकांची दंडाची रक्कम आर्थिक वर्षात समायोजित (वळती) केली जाणार आहे.

एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अवैध निवासी बांधकामाचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ झाला आहे. 1000 ते 2000 हजार चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी अवैध बांधकामांना यापूर्वी दुप्पट शास्तीकर आकारण्यात येत होता. आता 1000 ते 2000 हजार चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी अवैध बांधकामांना 50 टक्के दराने शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. तर, दोन हजार चौरस फुटापुढील अवैध बांधकांमाना मालमत्ता कराच्या दुपट्ट दराने शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button