अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने मागणी केली तरी गुन्हा रद्द करू शकत नाही!
उच्च न्यायालयाने पोलिसांचा दावा फेटाळला
मुंबई : प्रकरणाला पूर्णविराम देण्याची मागणी बलात्कार पीडितेनेच केली तरी लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) न्यायालय ती मान्य करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सोमवारी अल्पवयीन मुलीची बलात्कारप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला होता आणि त्यातून तिला बाळही झाले आहे. या बाळाची जबाबदारी घेण्यास या मुलीने असमर्थता दाखवत त्याला एका अनाथ आश्रमाला दत्तक दिले आहे. त्यानंतर या मुलीने बलात्कारप्रकरणी स्वत:च दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत या मुलीने आपण पदवीच्या पहिल्या वर्षांला शिकत असून स्वत:ची काळजी घेण्यास वा बाळाचे संगोपन करण्यास असमर्थ आहोत. त्यामुळेच बाळाला आपण अनाथ आश्रमाला दत्तक दिले आहे.
शिवाय आरोपीला अटक करण्याची शक्यता खूपच धूसर असल्याचे पोलिसांनी आपल्याला सांगितले आहे. त्यामुळे बलात्कार झाल्याप्रकरणी आपण दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरील कारवाई पुढे सुरू ठेवण्याला काही अर्थ नाही. म्हणूनच गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या मुलीने न्यायालयाकडे केली. असे करणे आपल्या नवजात बालकाच्या भविष्यासाठीही योग्य ठरेल, असा दावाही तिच्यातर्फे करण्यात आला. तर तिने आरोपीविषयी काहीच माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे त्याला शोधणे कठीण असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने मात्र पोलिसांच्या दाव्याबाबत असमाधान व्यक्त करत तो फेटाळून लावला. त्याचवेळी हा गुन्हा ‘पोक्सो’अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोपीला अटक करण्याची शक्यता धूसर असून गुन्हा रद्द करण्याची याचिकाकर्त्यां मुलीची मागणीही मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच तिची मागणी फेटाळली.