breaking-newsताज्या घडामोडीमुंबई

अर्णब यांना सुटकेचा दिलासा नाहीच; कोर्टानं दिला ‘हा’ महत्त्वाचा आदेश

मुंबई – वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांनी अलिबागमधील कावीर गावातील त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये ५ मे २०१८ रोजी आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात बुधवारी पहाटेपासून अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना आजही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तातडीच्या सुटकेचा दिलासा मिळू शकला नाही. अर्णब गोस्वामी तातडीने कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असं सष्ट संकेत खंडपीठाने दिले आहेत.

गोस्वामी यांची तातडीने सुटका करून अंतरिम दिलासा द्यावा, या विनंतीविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज न्यायालयीन कामकाजाचा दिवस नसतानाही केवळ या प्रश्नासाठी दुपारी १२ वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली होती. आम्ही तातडीने अर्णब गोस्वामी यांच्या सुटकेविषयी अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही मात्र, आरोपींना जामिनासाठी योग्य त्या कायदेशीर पर्यायांचा मार्ग उपलब्ध असल्याचा, महत्त्वाचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

अंतरिम सुटकेच्या दिलासा विषयीच्या अर्जावरील निर्णय न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला. अर्जावरील निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू. मात्र, निर्णय जाहीर करण्यासंदर्भात आम्हाला प्रशासकीय पातळीवर मुख्य न्यायमूर्तींची परवानगीही घ्यावी लागेल. तरीही लवकरात लवकर जाहीर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू असं स्पष्ट करतानाच कोर्टानं जामिनासाठी अन्य पर्यायही उपलब्ध असल्याचं म्हटलं आहे.

आरोपींना कलम ४३९ अन्वये जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. या याचिकांचा त्यात कोणताही अडथळा नसेल. त्यामुळे संबंधित न्यायालय कायद्याप्रमाणे योग्य तो आदेश करू शकेल. अर्ज केल्यास संबंधित न्यायालयाने चार दिवसांच्या आत योग्य तो निर्णय द्यावा, असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.

साळवे यांचा युक्तीवाद

अर्णब यांच्यावतीन जेष्ठ वकील साळवे यांनी आज पुन्हा युक्तीवाद केला आहे. अर्णब यांच्यावर केवळ कुहेतूने सर्व कारवाई केली गेली आहे. मात्र, या प्रकरणात आरोपीच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. आरोप – प्रत्यारोपनंतर सिद्ध होतील, मात्र, आज महत्त्वाचे काय आहे. हे पाहायला हवे. तसंच, साळवे यांनी शेवटी सुटकेचा अंतरिम दिलासा देणारा आदेश करावा, अशी मागणी विनंती केली वारंवार केली होती.

कोर्टाचा आदेश

कोर्टाने साळवे यांची विनंती फेटाळून लावत तातडीने आदेश देण्यास नकार देत आपला आदेश राखून ठेवला आहे आणि लवकरात लवकर तो जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू तसंच, निर्णय जाहीर करण्यासंदर्भात आम्हाला प्रशासकीय पातळीवर मुख्य न्यायमूर्तींची परवानगीही घ्यावी लागेल, खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button