breaking-newsराष्ट्रिय

अयोध्या नही, दिल्ली चलो!

देशभरातील शेतकरी संघटनांचा नारा; ३० नोव्हेंबरला राजधानीत मोर्चा

कर्जमुक्ती आणि शेतीमालाला दीडपट भाव अशा दोन प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटना शुक्रवारी ३० नोव्हेंबर रोजी राजधानीत धडक मोर्चा काढणार आहेत. तीस वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचे नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांच्या बोट क्लबवरील जंगी मोर्चानंतर पहिल्यादांच विविध राज्यांमधील शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’च्या बॅनरखालील या संघटनांनी ‘अयोध्या नही दिल्ली चलो’चा नारा दिला असून किमान एक लाख शेतकरी मोर्चा सहभागी होत आहेत.

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या ‘किसान संसदे’मध्ये झालेल्या ठरावाच्या आधारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या दोन्ही मागण्यांसंदर्भात कर्जमुक्ती आणि हमीभावाचा हक्क अशी दोन खासगी विधेयके मांडलेली आहेत. त्यापैकी शेतीमालाचा दीडपट भाव देण्याची शिफारस स्वामीनाथन आयोगात करण्यात आलेली आहे. ही विधेयके संमत करण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे अन्यथा सत्ता सोडावी, अशी संघटनांची मागणी असल्याची माहिती समितीचे समन्वयक व्ही. एम. सिंग यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

रामलीलावर मुक्काम

राजू शेट्टी यांच्या खासगी विधेयकाला २१ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला होता. या पक्षांना मोर्चा सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘एनडीए’तील घटक पक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांच्या ‘जनता दल (संयुक्त)’ तसेच ‘तेलुगु देसम’नेही आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा समन्वयक व्ही. एम. सिंग यांनी  केला. गुरुवारी सकाळी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी दिल्लीत पोहोचतील आणि संध्याकाळपर्यंत रामलीला मैदानावर एकत्र जमतील. शुक्रवारी सकाळी संसद मार्गापर्यंत धडक मोर्चा काढला जाईल आणि मोर्चाचे रुपांतर जंगी सभेत होईल. सभेच्या पहिल्या सत्रात शेतकरी आपले म्हणणे मांडतील. दुसऱ्या सत्रात राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दोन्ही मागण्यांना पाठिंबा असलेल्याच राजकीय पक्षांनी सभेत सामील व्हावे अशी आग्रही मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.

आत्महत्यांची माहिती जमवणेही बंद

देशभर शेतकरी आत्महत्या करत आहेत मात्र, २०१५ पासून या आत्महत्यांची माहिती जमा करण्याचेच मोदी सरकारने बंद केले आहे. स्वामीनाथन आयोगाचा पहिला अहवाल २००४ मध्ये सादर झाला. त्यानंतर चार अहवाल २००६मध्ये सरकारला दिले गेले. त्याची १४ वर्षांनंतरही अंमलबजावणी झाली नाही. पण, आता मोदी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. महाराष्ट्रातील मोर्चाला मध्यम वर्गाचाही पाठिंबा मिळालेला दिसला. दिल्लीतील मोर्चालाही मध्यम वर्गाचे समर्थन मिळेल. डॉक्टर्स, वकील, विद्यार्थी, कलाकार यांचे गटही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे शेतीअभ्यासक आणि ‘नेशन फॉर फार्मर्स’चे प्रमुख पी. साईनाथ म्हणाले.

महाराष्ट्रामुळे प्रेरित

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चाला मिळालेल्या यशाने प्रेरित होऊन राजधानीतही शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला जात असल्याचे सिंग म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला मेधा पाटकर, अशोक ढवळे, प्रतिभा शिंदे यांच्यासह पी. साईनाथ, योगेंद्र यादव उपस्थित होते. याशिवाय, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा या राज्यांमधील संघटनांचेही प्रतिनिधी उपस्थित होते. माजी सैनिकांच्या संघटनेनेही पाठिंबा दिला असून ‘वन रँक वन पेन्शन’ आंदोलन करणारे जनरल सतबीर सिंग यांनीही शेतकरी मोर्चा सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. नरेश टिकेत यांची ‘भारतीय किसान युनियन’ मात्र सहभागी झालेली नाही. ऑक्टोबरमध्ये या संघटनेचा उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा मोर्चा दिल्लीच्या वेशीवर अडकवण्यात आला होता. शेतकऱ्यांवर लाठीमारही केला गेला होता.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button