…अन आयुक्तांना झाला शहर बकालपनाचा साक्षात्कार – घर बचाव संघर्ष समिती
सर्वसामान्य लोकांच्या घरांचं काय ?
पिंपरी | प्रतिनिधी
३४ वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा आ वासून उभा राहणार आहे. आता पुन्हा आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे जागृत झाले आहेत. शहराच्या बकालपणाचा त्यांना साक्षात्कार झाल्याचा उपरोधिक टोला घर बचाव संघर्ष समितीने दिला आहे. महापालिका हद्दीतील आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अवैध बांधकाम व अतिक्रमणावर कारवाई करणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या “हातोडा” यंत्रसामुग्रीसाठी १ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. २ डिसेंबर २०२० रोजी आयुक्त हर्डीकर यांनी त्यास मान्यता दिलेली आहे. अनधिकृत बांधकामावरून पुन्हा राजकारण पेटणार असून सामान्य रहिवाशी नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न जैसे थेच राहणार असल्याचे प्रतिपादन घर बचाव संघर्ष समिती मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले.
प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, पुन्हा राजकीय धुळवड आता पाहायला मिळणार. राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरू होणार. २०२२ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापविले जाणार. मोठ मोठे बॅनर लागणार,मोर्चे निघणार,साखर वाटली जाणार. पिंपरी चिंचवड मध्ये १९९५ पूर्वी शहरात २० हजाराच्या आसपास अवैध बांधकामे होती. तदनंतर २०१२ पूर्वी ती संख्या सुमारे ५६ हजार पर्यंत गेली. सध्या ही संख्या पावणे दोन लाखापर्यंत पोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेला सद्यस्थितीत कारवाई करणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. २००१ रोजी राज्यात गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आला. त्या कायद्यांतर्गत आपल्या शहरातील शेकडो घरेही नियमित झाली. परंतु अकार्यक्षम प्रशासनाच्या कामगिरीमुळे सदरच्या कायद्याची व्यवस्थित पणे पिंपरी चिंचवड शहरात अंमलबजावणी झाली नाही.
पुढील १५ वर्षात शहरात वेगाने अवैध बांधकामे उभी राहिली. २०१२ मध्ये पुन्हा ५३ हजार ०६० अवैध अनधिकृत घरांना संरक्षण देण्याची भूमिका तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतली. त्यानंतर पुन्हा युती सरकारने २०१७ रोजी घरे नियमितीकरणासाठी अध्यादेश प्रसिद्ध केला. परंतु पुन्हा प्रशासनाच्या “ये रे माझ्या मागल्या” भूमिकेमुळे व जटिल नियमिती प्रक्रियेमुळे शहरात जैसे थे परस्थिती राहिली. २०१७ ते आजपर्यंत पुन्हा ३० हजारापेक्षा जास्त अवैध बांधकामे उभी राहिली. म्हणजेच काय तर शासनाच्या प्रयत्नांना स्थानिक राजकीय व्यवस्थेमुळे तसेच प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभारामुळे ‘कात्रजचा घाट’ दाखविला गेला.
उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी प्रशासनाला ताशेरे मारूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून सुस्त प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांबाबत स्वारस्य दाखविले नाही. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी याबाबत काही चांगली पावले उचलली होती. त्यासाठी बिट मार्शल, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांची टीमही बनवली होती. अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी त्यांनी या अधिकाऱ्यांना विशेष आदेश ही प्रसिद्ध केला होता. पण त्यांनीही आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. शासकीय यंत्रणेतील जबाबदार घटकाने जबाबदारीने काम केले तरच अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. अन्यथा नाही, असेही मत विजय पाटील यांनी व्यक्त केले.
