पिंपरी– पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक अनधिकृत हाॅटेलनी अग्नीशामक विभागाकडून परवानागी घेतलेली नाही. त्या हाॅटेलवर कारवाई करण्याची मागणी ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. परंतू, किरकोळ हाॅटेल चालकांना नोटीस देवून महापालिकेने बड्या हाॅटेल मालकांना सुट दिली आहे. तसेच अनेक अनधिकृत हाॅटेलवर कारवाईचा फार्स केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने अनधिकृत हाॅटेलवर कडक कारवाई न केल्यास त्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने दिला आहे.
मुंबईतील लोरळ परळ भागात कमला मिल येथे रात्री हाॅटेलला अचानक लागलेल्या आगीत तब्बल 15 नागरिकांचा होरपळून मृत्यू झाला. काही जण जखमीही झाले. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील हाॅटेल चालकांनी अग्नीशामक विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. तसेच शासनाच्या विविध परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली होती.
दरम्यान, महापालिकेतील भष्ट्र अधिका-यांनी हाॅटेल चालकांना केवळ नोटीस बजाविल्या आहेत. त्यांच्या परवानग्याची खातरजमा केलेली नाही. अनधिकृतपणे कुठलीही परवानगी न घेता चालविलेल्या हाॅटेल मालकांवर महापालिकेने त्वरीत कारवाई न केल्यास येत्या पंधरा दिवसात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा ग्राहक हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अमोल उबाळे यांनी दिला आहे.
