अनधिकृत बांधकाम, शास्ती कर, रिंगरोड, रेडझोनचे खासदार बारणेंवर संकट

• गेल्या पाच वर्षात यापैकी एकही प्रश्न सुटला नाही
• खासदार बारणे या प्रश्नांना कसे सामोरे जाणार?

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा त्यानंतर महापालिका निवडणुका जिंकण्यासाठी युतीच्या खासदार-आमदारांनी पिंपरी-चिंचवडसह मावळ लोकसभा मतदार संघातील अनधिकृत बांधकामे, शास्ती कर, रिंगरोड, रेडझोन, नवनगर विकास प्राधिकरण बाधीत शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळवून देणे आदी मुद्यांचे भांडवल केले. यातील एकही प्रश्न युतीच्या खासदार किंवा आमदाराला सोडविता आलेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना युतीच्या खासदारांनी हे प्रश्न का सुटले नाहीत?, याची रोखठोक उत्तरे द्यावीत, अशी बाधित नागरिकांची मागणी आहे. शिवसेना खासदार आणि भाजप आमदाराने या प्रश्नांचे भांडवल करून बाधित नागरिकांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप बाधित नागरिक करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील नदी पात्रातील एका शाळेच्या अनधिकृत बांधकामांवरून उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची इत्यंभूत माहिती मागितली. तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी शहरातील 76 हजार अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर केला. ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात आले. त्यानुसार पालिकेने निष्पाप लोकांनी कुटुंबातील माता-भगीनींचे दागिने गहाण ठेवून, बँक कर्ज काढून तर काहींनी गावाकडच्या जमिनी कौडी मोल भावात विकून पिंपरी-चिंचडवमध्ये राहण्यासाठी घेतलेल्या अर्धा-एक गुंठ्यांवरील घरांवर नांगर फिरवला. जेसीबीच्या सहायाने शेकडो अनधिकृत घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. त्यावर लोकसभा आणि विधानसभा त्यानंतर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप-शिवसेना युतीच्या उमेदवारांनी मताची भिक मागत असताना हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. शास्ती कर सरसकट माफ करण्याचे आश्नासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवड येथील एका सभेत दिले होते. केंद्र सरकारची सत्तेची पाच वर्षे संपली, तर राज्यातील भाजप-युतीच्या सत्तेतील साडेचार वर्षे संपत आली आहेत. अद्याप एकही अनधिकृत बांधकाम नियमित झाले नाही. किंवा एकाचाही शास्ती कर माफ झालेला नाही.

खासदार, आमदारांनी लोकांना फसवले

रिंगरोड हा शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या घराजवळून जातो. या रस्त्यामुळे जवळपास थेरगाव, काळेवाडी आणि रहाटणी भागातील जवळपास पाच हजार नागरिकांचे जीवन रस्त्यावर येणार आहेत. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी देखील या रस्त्यातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ठोसपणे मंत्रीमंडळात मांडलेला नाही. त्यामुळे या भागातील सुमारे 30 हजारहून अधिक मतदारांची खासदार आणि आमदाराने उपेक्षा केली आहे. हे प्रश्न सोडविण्याच्या आश्नासनाला बळी पडून विश्वासाने नागरिकांनी मते दिलेली असताना दोघांनी लोकांना वेड्यात काढले आहे. हे मुद्दे का सुटले नाहीत?, याची उत्तरे या खासदार-आमदाराकडे नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या समोर कोणत्या तोंडाने मत मागायला जावे, असा प्रश्न देखील त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला असेल.

रेडझोन प्रश्न का सुटला नाही?

रेडझोन हा केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांच्या आखत्यरित विषय आहे. या प्रश्नाने मावळ मतदार संघातील पिंपरी, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, देहूरोड, वडगाव मावळ येथील नागरिकांना अक्षरशः नाकी नऊ आणले आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी खासदार बारणे यांची नक्कीच आहे. त्यांनी दिवंगत केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर आणि विद्यमान केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण यांना दोन पानाची पत्रके देण्यापलीकडे काहीही केले नाही. त्यामुळे लष्कराने आज या घडीला रस्ता बंद केला, तर रहाटणी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख भागातील नागरिकांना कोसो दुर अंतर कापून येणे-जाणे करावे लागते. याचे भान देखील या विद्यमानांना राहिलेले नाही. आता याच प्रश्नाची उत्तरे त्यांच्याकडून आली तर हे प्रश्न न सुटण्यामागील नेमके कारण नागरिकांना तरी कळेल. परंतु, तसे होणारही नाही. पुन्हा हा प्रश्न सत्ता आल्यानंतर एका महिन्यात सोडविण्याचे अभिवचन त्यांच्याकडून नागरिकांना दिले जाणार, यात शंका नाही.

शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा कधी?

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने शेतक-यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकले. त्यावेळी कौडीमोल भावाने शेतीला भाव फुटला. त्या शेती विक्री करून बाहेरून शहरात कामासाठी आलेल्या नागरिकांची फसवणूक केली. यातील शेतक-यांना ना साडेबारा टक्के परताना मिळाला, ना फसवणूक झालेल्या जागा मालकांना नुकसान भरभाई मिळाली. हे मुद्दे असेच लावून धरले गेले. त्यावर राजकारण केले. विश्वासाने लोकांनी खासदार बारणे आणि आमदार जगताप यांना निवडून दिले. दोघांनी गेल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात हे प्रश्न सोडविले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनीच आता सतर्कता बाळगण्याची गरज आहे.

मावळातील प्रकल्प ग्रस्तांच्या परताव्याचा विसर

विशेष म्हणजे रायगड जिह्ल्यातील जेएनपीटीत बाधीत झालेल्या शेतक-यांना आज देखील मोबदला मिळाला नाही. त्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी उरण याठिकाणी सर्वपक्षीय मोर्चा काढून शेतक-यांनी प्रशासनाला वेठीस धरले होते. या आंदोलनात शेकाप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, भाजप सहभागी झाले होते. मात्र, शिवसेनेचे खासदार बारणे या आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे त्याठिकाणच्या बाधित शेतक-यांचा वा भोळ्या भापड्या जनतेचा या खासदारांना किती कळवळा आहे, हे कळून चुकले आहे. शिवाय, मावळातील प्रकल्प ग्रस्तांचाही असाच प्रश्न रेंगाळलेला आहे. याचा विसर खासदार बारणे यांना पडला की काय, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.