पिंपरी – महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम व आठही क्षेत्रिय कार्यालयातील अतिक्रमण विभागाचे केंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. या दोन्ही विभागांचे मनुष्यबळ एकत्रित करुन शहरातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी महापालिका मुख्यालयात मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरसेवक विलास मडेगिरी दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत दीड लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग आणि क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत कारवाई केली जात होती. परंतु, क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कारवाईचा आणि मुख्यालयातील नियंत्रण विभागाच्या कारवाईमध्ये समन्वय राखला जात नव्हता. शहरातील अनधिकृत बांधकामांबरोबरच टप-या, पथारीधारक व अनधिकृत विक्रेत्यांचे दिवसेंदिवस वाढणारे अतिक्रमण महापालिका प्रशासनाची डोकेदुखी ठरली आहे.
याकरिता अनधिककृत बांधकाम व अतिक्रमण विभागाचे केंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. अनिधकृत बांधकावर कारवाई करण्यासाठी आठही क्षेत्रीय कार्यालयाकडे असलेले मनुष्यबळ पालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या दोन्ही विभागांचे मनुष्यबळ कारवाई दरम्यान एकत्रितपणे वापरले जाणार आहे. बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे सहशहर अभियंता यांच्या नियंत्रणखाली हा मध्यवर्ती कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. या दोन्ही विभागांच्या कारवाईत समन्वय ठेवून सातत्य राखत ही कारवाई अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरातील अतिक्रमणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पादचाऱ्यांना चालणे देखील अवघड झाले आहे. याशिवाय शहरातील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याच्या कामात सातत्य ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या आठ दिवसांत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्याचा आराखडा तयार करुन त्यानुसार कर्मचा-यांचे नियोजन करण्यात आल्यानंतर या कक्षाचे कामकाज पूर्ण क्षमेतेने सुरु होईल, असे स्थायी समितीचे सदस्य विलास मडिगेरी यांनी सांगितले.
