अतिरिक्त आयुक्तांच्या चर्चेत नेमकं दडलंय काय? शिक्षण विभागात मोठ रॅकेट

शैक्षणिक खरेदीबाबत ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांची चाैकशीची मागणी

पिंपरी |महाईन्यूज|

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रत्येक प्रस्तावावर अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील हे वारंवार चर्चा असा शेरा मारतात. प्रत्येकवेळी बघतो, करतो, अशी उत्तरे देतात. हा शेरा मारण्यामागे नेमकं काय तरी गाैडबंगाल आहे. साहेब, गावच्या पाटलासारखे वागतात. तसेच शिक्षण मंडळात मोठे रॅकेट असा आरोप ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांनी केला.

महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची तहकूब सभा 13 आॅक्टोबरला पार पडली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापाैर उषा ढोरे अध्यक्षस्थानी होते. काळभोरनगर येथे इंग्रजी माध्यमाची शाळा आयटीच संस्थेला चालवायला देण्यात येणार आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे अर्थात एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम असेल. आठवी ते दहावी पर्यंतच्या प्रत्येक वर्गात 35 विद्यार्थी असतील. महापालिकेचे काळभोरनगर विद्यालय आयटीच संस्थेला चालवायला देण्याचा प्रस्ताव 23 जानेवारी 2020 रोजीचा आहे. त्याला महापालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक आहे.

भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ”शिक्षकांच्या बदलीसाठी शिपाई काम करतोय. वीस वर्षांपासून तो शिपाई एकाच विभागात कार्यरत आहे. काही शिक्षकांची बदली होऊ शकत नाही. बदलीसाठी पाच-पाच लाख रुपये मागितले जातात. ठराविक ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षक एका ठिकाणी असू नये. त्यांची बदली करायला हवी. बदल्यांसाठी नगरसेवकांचा हस्तक्षेप होतोय. शिक्षण समितीत तज्ज्ञ व्यक्तींना घ्यावे.”

नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले, ”काळभोरनगर शाळा भोसरी, चऱ्होली, मोशी भागातील विद्यार्थ्यांना लांब पडेल. बारा किलोमीटरचे अंतर आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी भोसरी व आकुर्डीत शाळा सुरू करावी.” सुजाता पालांडे, ”खासगी संस्थांना काम देताना परीक्षण करायला हवे. प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे वर्ग स्वतंत्र चालविण्याऐवजी एकत्र करावेत. शिक्षक वर्गात असतानाही मोबाईल घेऊन असतात.”

दरम्यान, सभागृहात स्पष्टीकरण देताना शिक्षण अधिकारी पराग मुंडे म्हणाले, ”शाळेच्या वर्ग खोल्या, वीज, पाणीपुरवठा व अन्य भौतिक सुविधा महापालिका पुरविणार आहे. मात्र, शाळेसाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांची निवड, कर्मचारी नियुक्ती, त्यांचे प्रशिक्षण, शिक्षणाची पद्धत, रोजचे संचलन, प्रगतीचे मूल्यमापन, देणगीदार निवड व त्यांची जोडणी संस्थेला करावी लागेल. शिक्षकांचे वेतन, शाळेचा खर्च संस्थेला करावा लागणार आहे. हा खर्च भागविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था किंवा देणगीदाराकडून देणगी घेण्यास मुभा आहे. मात्र, शाळेतील शिक्षण पद्धतीवर महापालिकेचे नियंत्रण असेल. राज्य माध्यमिक बोर्डाची मान्यता व अन्य आवश्यक परवाणग्या घेण्याची जबाबदारी संस्थेची असेल. आयटीच संस्था सध्या पुणे महापालिकेच्या सहा शाळा चालवत आहे.”