अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशिक्षण काम रद्द करा : आ. लक्ष्मण जगताप
महापालिका आयुक्तांना पत्र, नागरवस्ती अधिका-यांची होणार चाैकशी
पिंपरी : महापालिकेने विविध घटकांतील नागरिकांसाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडून कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. याकरिता महिलांच्या काैशल्य ज्ञान विकास उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी ‘अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नेमून करण्यात आली. परंतु, संस्थेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झाल्याचे चर्चेत आले आहे. या संस्थेमुळे महापालिकेचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होवू लागला आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशा संस्थावरील उधळपट्टीस पायबंद घालून प्रशिक्षणाचे काम रद्द करावे, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातून विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण योजनेंतर्गत 21 घटक योजना राबविल्या जातात. इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत 2 घटक योजना, अपंग कल्याणकारी योजनेंतर्गत 7 घटक योजना, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत 6 घटक योजना, कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी सर्व घटकातील नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. अर्जांची छानणी करून पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभही देण्यात आला. मात्र, अर्ज पात्र किंवा अपात्र कोणत्या निकषावर ठरविले जातात, त्यांची कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही. नागरवस्ती विभागाने 1 एप्रिल 2017 ते 6 मर्च 2018 दरम्यान योजानांच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज मागविले. प्राप्त अर्जांची छानणी केल्यानंतर 1 लाख 51हजार 829 लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिला. त्यासाठी महापालिकेने तब्बल 40 कोटी 53 लाख 2 हजार 789 रुपये एवढी रक्कम मोजली आहे.
सदरील संस्थेकडून अर्जांची तपासणी आदी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित योजनांच्या लाभार्थ्यांना महापालिकेतर्फे अर्थसाह्य आदी मदत करण्यात येते. मात्र या योजनांचा लाभ देण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांचे अर्ज योग्य प्रकारे तपासण्यात येत नाहीत, असे निर्दशनात येत आहे. त्याबाबत नागरवस्ती विकास योजना विभागाने खुलासा केला. 1 एप्रिल 2017 ते 6 मार्च2018 या आर्थिक वर्षाच्या कार्यकाळात तब्बल 1 लाख 51 हजार 829 लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिल्याचा तपशील या खुलाशात जाहीर करण्यात आला.
सदरची आकडेवारी आणि तपशील गोंधळ निर्माण करणारा आणि संशयाला जागा असलेला आहे. उक्त संस्थेनी संबंधित लाभार्थ्यांच्या अर्जांची मुदतीत आणि सविस्तर तपासणी आणि छानणी केली आहे किंवा नाही, याची खातरजमा महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होत नाही, असे यावरून दिसते. केवळ उक्त संस्थेवर अवलंबून राहून त्यांनी सादर केलेल्या अर्जांनुसार लाभार्थ्यांना अर्थसाह्य आदी मदत करण्यात येत असल्याचे यातून दिसून येते. अशा कार्यपध्दतीमुळे संबंधित योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळतो आहे किंवा नाही, याबाबतही संशय निर्माण होत आहे.
उक्त संस्थेच्या कामकाजावर विसंबून राहिल्याने नागरवस्ती विकास योजना आणि तत्सम विभागातील भोंगळ कारभार उघडकीस येत आहे. याला आळा बसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेने या संस्थेकडील कामकाज रद्द करून पिंपरी चिंचवड शहरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) यांचेकडे सोपवावे. ‘अ. भा. स्था. स्व. संस्था’ या संस्थेच्या सात वर्षांतील कामकाजाचा आढावाही घेण्यात यावा. असेही आयुक्त श्रावण हार्डिकर यांना दिलेल्या पत्रात आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.