राज्य सरकारच्याच आकडेवारीतील धक्कादायक वास्तव
पुणे : राज्य सरकारच्या १ हजार ६४७ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्य सरकारच्याच आकडेवारीतून ही माहिती स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील मुलींसाठीच्या स्वच्छतागृहांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव आणि समग्र शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालिका वंदना कृष्णा यांनी दिला.
‘यू-डायस’च्या २०१७-१८ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता पहिली ते बारावीच्या ६६ हजार ७५० शाळा आहेत. त्यातील ६५ हजार १०३ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहेत. स्वच्छतागृहाची योग्य देखभाल आणि दुरुस्ती होत नसल्याने ती वापरण्यायोग्य राहात नाहीत. स्वच्छतागृहातील अस्वच्छतेमुळे स्वच्छतागृहाचा वापर मुली टाळतात. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींची कुचंबणा होते. स्वच्छतागृहे नसल्याने मुली शाळाबा होण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणूनच किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यासाठी सर्वसमावेशक आरोग्यदायी वातावरण असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्या स्तरावरून आदेश देऊन कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला सूचना द्याव्यात, असे कृष्णा यांनी सर्व महापालिकांचे आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
स्वच्छतागृहांमध्ये सोयीसुविधा द्याव्यात
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा अनुदानामध्ये स्वच्छता कार्य योजनेसाठी १० टक्के निधी अंतर्भूत असतो. या निधीमधून किंवा लोकसहभाग, उद्योजकांचे सामाजिक उत्तरदायित्त्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करून, सोयीसुविधा पुरवून ती वापरण्यायोग्य राहतील याची दक्षता घ्यावी. स्वच्छतागृहात प्राधान्याने आरसा, साहित्य अडकविण्यासाठी हुक्स आणि शेल्फ, कचऱ्याचा डबा, पाण्यासाठी बादली-भांडे, हात धुण्यासाठी साबण, वीज उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.
