पिंपरी – महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. औरंगाबाद महापालिकेतील १५ जणांचा गट राज्याच्या नगरविकास खात्याने नियुक्त केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपाचे महापालिका स्तरावर सुधारित विकास आराखड्याचे नियोजन फिसकटले आहे. या आराखड्यात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राचाही समावेश असणार आहे. मात्र, त्यास सत्ताधा-यांनी विरोध दर्शविला होता.
नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, प्राधिकरणाचे नियोजन-नियंत्रणाखालील क्षेत्र महापालिकेच्या नियोजन-नियंत्रणाखाली वर्ग केले. त्यानंतर महापालिका क्षेत्र जुन्या हद्दीची विकास योजना आणि १९९५ मध्ये मंजूर झाली होती. त्यात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचाही समावेश होता. हे एकूण क्षेत्र ८६ चौरस किलोमीटर होते. त्यानुसार विकास योजना तयार केली होती. महापालिका आणि प्राधिकरणाशिवाय एमआयडीसीचे सुमारे १२.५२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रही समाविष्ट केले होते.राजीव जाधव आयुक्त असताना महापालिका जुन्या हद्दीची विकास योजना सुधारित करण्याकामी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला, पाठपुरावाही केला. विकास योजना सुधारित करण्याचे महत्त्वाचे काम राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फ तच करावे, अशी सूचना केली होती. २३ जून २०१५ रोजी पत्र पाठविले होते. त्यांच्या कार्यकालात त्यावर निर्णय झाला नाही.
दरम्यानच्या काळात आयुक्तपदी आलेल्या श्रावण हर्डीकर यांनी खासगी संस्थेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकास योजना सुधारित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, महापालिकेच्या नगररचना विभागातून फाईलच गायब झाली आहे. हा आराखडा तयार करण्यास महापालिकेतील सत्ताधारी आग्रही होते. तसा ठरावही केला होता. नगरविकास खात्याच्या आदेशाची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसल्याचे बोलताना दिसून आले. मुंबई महापालिकेनेही आराखडा सुधारित केला असून त्यांचा अनुभव पिंपरी महापालिकेस होईल, असे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले होते. मात्र, त्यास सत्ताधाºयांनी विरोध दर्शविला होता.
