सात राज्य संघटना कार्यपालन अहवाल सादर करण्यात अपयशी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑगस्टच्या आदेशानुसार कार्यपालन अहवाल सादर करण्यात सात राज्य संघटना अपयशी ठरल्या आहेत, अशी माहिती भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रशासकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या १०व्या स्थिती अहवालात दिली आहे.
हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्य संघटनांनी कार्यपालन प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. मात्र तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ, मणिपूर आणि विदर्भ या संघटनांनी अंशत: कार्यपालन केले आहे; परंतु मिझोराम, पुडीचेरी, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या संघटनांनी पूर्णत: कार्यपालन केले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
लोढा समितीच्या सुधारणांवर आधारित घटना राबवण्यासाठी या संघटनांना मुदत देण्यात आली होती. त्यांचे पालन करणाऱ्या राज्य संघटना आणि बीसीसीआयला ९० दिवसांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती विनोद राय आणि डायना एडल्जी यांचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय समितीने केली आहे.
लोकपाल आणि निती अधिकारी तातडीने नेमण्याची मागणी
वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि निवडणूक हे वाद सोडवण्यासाठी बीसीसीआयने तातडीने लोकपाल आणि निती अधिकारी नेमावेत, अशी शिफारस प्रशासकीय समितीने केली आहे. नव्याने निवडणूक घेण्यापूर्वी या दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती का आवश्यक आहे, हे प्रशासकीय समितीने अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘‘नव्या नोंदणी झालेल्या बीसीसीआयच्या घटनेनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी लोकपालाची नेमणूक आवश्यक आहे. ते वादांवर स्वतंत्रपणे तोडगा काढू शकतील. लोकपाल हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायमूर्ती असावे. त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षांचा राहील. याचप्रमाणे ते जास्तीत जास्त तीन कार्यकाळ कायम राहू शकतील,’’ असे प्रशासकीय समितीने अहवालात नमूद केले आहे.बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा केव्हा होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याच सभेत निवडणूकसुद्धा होणार आहे.