नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने साखर कारखान्यांच्या तरलतेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांची ऊस भावाची मोठी थकबाकीची समस्या सोडवण्यासाठी 7,000 कोटी रुपयांच्या उपाय योजनांना मंजुरी दिली.
एक वर्षासाठी 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा सुरक्षित साठा तयार ठेवण्यासाठी 1,175 कोटी रुपये खर्च केला जाईल.
कारखान्याच्या गेटवर आवश्‍यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत सफेद/ रिफाईंड साखरेचे किमान विक्री मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी साखर मूल्य आदेश 2018 अधिसूचित केला जाईल. यामुळे साखर कारखान्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत कमी दराने साखरेची विक्री करता येणार नाही. सुरुवातीला सफेद/रिफाईंड साखरेचे विक्री मूल्य 29 रुपये प्रति किलो ठरवले जाईल.
साखर कारखान्याशी संबंधित सध्याच्या डिस्टीलरीमध्ये इन्सिनरेशन बॉयलर आणि नवीन डिस्टिलरी बसवून क्षमता वाढवली जाईल. सरकार पाच वर्षांसाठी 1332 कोटी रुपये कमाल व्याज सवलत देईल. यात 4440 कोटी रुपयांचे बॅंक कर्ज समाविष्ट आहे जे तीन वर्षाच्या काळात बॅंकांद्वारे साखर कारखान्यांना वितरित केले जाईल.
